सरकार दिल्ली सेवा विधेयक को सोमवार को राज्यसभा में पारित करने के लिए आगे बढ़ाएगी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, जो दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है, सोमवार को राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके इस विधेयक ने काफी ध्यान आकर्षित किया है और उच्च सदन में तीखी बहस छिड़ने की उम्मीद है।

सूत्र बताते हैं कि विधेयक के निहितार्थों पर व्यापक चर्चा के बाद उसी शाम विधेयक को पारित कराने के लिए मतदान होगा। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने में उनकी पूर्व भागीदारी को देखते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वकील अभिषेक मनु सिंघवी के विपक्षी पक्ष से बहस शुरू करने की संभावना है।

इस बीच, मणिपुर मुद्दे पर जारी गतिरोध ने संसदीय कार्यवाही को और अधिक जटिल बना दिया है। समाधान खोजने के प्रयास में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की। जहां विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन को रद्द करने की मांग की, वहीं सरकार ने संकेत दिया कि उनके मामले में "सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण" अपनाया जा सकता है। हालाँकि, अंदरूनी जानकारी के अनुसार, AAP सांसद संजय सिंह का निलंबन रद्द होने की संभावना नहीं है।

सरकार ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने की इच्छा जताई है, लेकिन जिस नियम के तहत चर्चा हो सकती है, वह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के दायरे में है। आगे बढ़ने के लिए, विपक्षी सदस्यों से चर्चा के लिए अपने प्रस्ताव का मसौदा साझा करने का आग्रह किया गया है, इस उम्मीद के साथ कि इसे सोमवार को पेश किया जा सकता है।