सरकार बढ़ा सकती है PM Kisan Yojana की राशि, किसानों को मानसून पर गिफ्ट

दिल्ली Delhi। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) RSS के अनुषांगिक संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण nirmala sitharaman के सामने अपनी मांगें रखी हैं। भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ से लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने अपने मुद्दों को बजट में शामिल करने की मांग को दोहराया है। किसान संघ ने किसान सम्मान निधि को 10 से 12 हजार रुपये सालाना किए जाने की मांग रखी है।

Farmers Union किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी ने बताया है कि उन्होंने 12 प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें सम्मान निधि बढ़ाना भी शामिल है। कहा कि केंद्र सरकार ने 2018-19 में सम्मान राशि शुरू की। तब से खेती की लागत और महंगाई बढ़ी है। खेती से जुड़ी तमाम चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसलिए सम्मान निधि बढ़ाई जानी चाहिए। मौजूदा समय के हिसाब से यह राशि 12 हजार रुपये किए जाने की जरूरत है। साथ ही पीएम कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा की भी मांग की है। नदियों को जोड़ने के लिए अधिक धन आवंटित करने को कहा गया है।

राज्यों व केंद्र की सरकार किसानों के नाम पर कंपनियों को भारी सब्सिडी प्रदान करती हैं पर उसका सीधा लाभ किसानों को नहीं मिलता। क्योंकि सब्सिडी एक तरह से कंपनियों के माध्यम से प्रदान होती है। मांग की गई है कि उर्वरक समेत अन्य तरह की सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों को मिले।

संगठन ने मांग की है कि कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को जीएसटी से छूट प्रदान की जाए या फिर किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ प्रदान किया जाए। किसानों को उचित मूल्य पर अपनी उपज बचने के लिए पांच किमी के अंदर स्थानीय हाट बाजार बनाने और सौर ऊर्जा के बहुउद्देश्य उपयोग की मांग की गई है। चौधरी ने कहा कि अभी तक केंद्र व राज्य सरकारें किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्यूबवेल प्रदान कर रही है। अब अगर चारा काटने की मशीन, चक्की व घर की ऊर्जा जरूरत के लिए विकल्प प्रदान किया जाए तो किसानों की बड़ी आर्थिक मदद होगी।