खुशखबरी: लाखों परिवारों को सिर्फ दस रुपये में मिलेगी साड़ी, जाने कैसे

झारखंड सरकार ने शुक्रवार को राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दस रुपये में धोती/लुंगी एवं साड़ी वर्ष में दो बार देने का फैसला किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार 'सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना' के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को छह माह के अंतराल पर एक वर्ष में दो बार तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक बार प्रति परिवार मात्र 10 रुपये में एक धोती/लुंगी एवं एक साड़ी अनुदानित दर पर वितरित करेगी. सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनावों में अपने घोषणा पत्र में धोती/साड़ी देने का जनता से वादा भी किया था.

कई और प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

एक अन्य प्रस्ताव में राज्य की 58 ग्रामीण पथ परियोजनाओं के लिए 97 करोड़ रुपये नाबार्ड से ऋण लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. एक अन्य प्रस्ताव में हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंटिन से बिक्री होने वाली शराब को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी.

कैबिनेट सचिव ने बताया उच्चतम न्यायालय में झारखंड की ओर से पक्ष रखने के लिए एफएन नरीमन और अभिषेक मनु सिंघवी के शुल्क निर्धारण को स्वीकृति दे दी गयी. इसके तहत वरीय अधिवक्ता नरीमन को प्रति उपस्थिति पर 20लाख रुपये और सिंघवी को प्रति उपस्थिति 15 लाख रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा. कोरोना संक्रमण काल में चालू शैक्षणिक सत्र में पॉलिटेनिक्स में प्रथम सेमेस्टर तथा अभियंत्रण कॉलेज में तृतीय सेमेस्टर एआईसीटीई मापदंड के तहत क्वालिफाइंग अंक के आधार पर नामांकन मिलेगा.