New Delhi : एफएसएसएआई ने व्यापारियों, वितरकों के लिए 24 घंटे लाइसेंस जारी करने की योजना बनाई

New Delhi : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लक्ष्य व्यापारियों और वितरकों के लिए लाइसेंसिंग में तेजी लाना है और जल्द ही आवेदन के 24 घंटे के भीतर लाइसेंस जारी करना शुरू कर सकता है, ताकि व्यापार करने में आसानी हो। मामले से परिचित एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि FSSAI ने इस प्रस्ताव को सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे के हिस्से के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में, लाइसेंस प्राप्त करने में एक से दो महीने लगते हैं।अधिकारी ने कहा, "यह पहल निर्माताओं के लिए नहीं है, बल्कि केवल व्यापारियों और वितरकों के लिए है। अभी तक, व्यापारियों और वितरकों के लिए भी लाइसेंस प्राप्त करने में एक से दो महीने का समय लगता है। FSSAI को लगा कि उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इतना समय नहीं चाहिए और इसे कम समय में प्रदान किया जा सकता है।"और पढ़ें: केंद्र कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तुअर, चना पर स्टॉक सीमा पर विचार कर रहा हैअधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित योजना के तहत, FSSAI एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करेगा, जिससे व्यापारी संबंधित दस्तावेज़ अपलोड कर सकेंगे और 24 घंटे के भीतर लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।FSSAI अध्यक्ष को भेजी गई ईमेल का प्रेस टाइम तक कोई जवाब नहीं आया।FSSAI लाइसेंस, जो खाद्य उत्पादों के निर्यात और आयात दोनों के लिए अनिवार्य हैं, डिजिटल रूप से एक क्यूआर कोड के साथ जारी किए जाते हैं, जो FSSAI डेटाबेस में संग्रहीत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत संस्थाओं के विवरण तक पहुँच प्रदान करता है। इससे किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधि की पहचान करने में मदद मिलती है।स्वास्थ्य पूरक या न्यूट्रास्युटिकल उत्पाद बेचने वाली फ़ार्मेसियों सहित सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करना होगा। और पढ़ें: बिजली की मांग बढ़ने से 30 गीगावाट से ज़्यादा उत्पादन क्षमता बंदपिछले साल, एक केंद्रीय सलाहकार समिति ने खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए FSSAI लाइसेंस की वैधता को एक साल से बढ़ाकर पाँच साल करने की सिफ़ारिश की थी, जिससे वार्षिक नवीनीकरण की ज़रूरत खत्म हो गई। खाद्य व्यवसाय संचालकों की लंबे समय से चली आ रही इस पहल का उद्योग जगत ने व्यापार करने में आसानी के लिए स्वागत किया।लोकसभा चुनाव से पहले, राष्ट्रीय democratic जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने चुनाव के बाद के 100-दिवसीय एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए सचिवों के 10 क्षेत्रीय समूहों (एसजीओएस) का गठन किया था। इस कदम का उद्देश्य 70 महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पहचान करना था जिन्हें वर्तमान सरकार प्रासंगिकता और तात्कालिकता के अनुसार प्राथमिकता देगी।

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