व्यापार से AI तक जयशंकर ने अंडोरा की विदेश मंत्री से की अहम चर्चा

New York. न्यूयॉर्क। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र (UNGA81) के दौरान अंडोरा की विदेश मंत्री इम्मा टोर फॉस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और निवेश, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तथा बहुपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। जयशंकर ने मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने अंडोरा की विदेश मंत्री के साथ हुई बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश से लेकर जलवायु परिवर्तन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के बहुपक्षीय सहयोग को लेकर भी बातचीत हुई।

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब जयशंकर UNGA81 के दौरान न्यूयॉर्क में विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ लगातार द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। इस दौरान भारत की ओर से व्यापार, नई तकनीक, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय संस्थाओं में सहयोग जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। भारत और अंडोरा के बीच हुई बातचीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। जयशंकर ने UNGA के इतर आयोजित ग्लोबल साउथ की बैठक में भी AI से होने वाले बदलावों का जिक्र करते हुए कहा था कि नई तकनीक के कारण दुनिया में नए विभाजन पैदा नहीं होने चाहिए। उन्होंने तकनीकी और पर्यावरणीय क्षेत्रों में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।

जलवायु परिवर्तन भी जयशंकर की विभिन्न बैठकों के एजेंडे में शामिल रहा है। ग्लोबल साउथ देशों की बैठक में उन्होंने जलवायु संबंधी झटकों और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अधिक सहयोग की आवश्यकता बताई थी। UNGA81 के दौरान भारत ने कई देशों के साथ अलग-अलग स्तर पर संवाद किया है। जयशंकर ने भारत-यूएई-फ्रांस त्रिपक्षीय बैठक में भी AI, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। तीनों देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

अंडोरा की विदेश मंत्री के साथ बैठक में बहुपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा भी भारत की व्यापक कूटनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है। जयशंकर ने UNGA के दौरान बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है।