Free Ration Update : क्या आप सरकारी दुकानों से लेते हैं राशन? नया प्रावधान जल्द ही लागू होगा

जनता से रिश्ता वेब डेस्क। राशन कार्ड के लिए मानक: राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना' लागू की गई है। इस योजना का लाभ लगभग 69 करोड़ लाभार्थी अर्थात एनएफएसए के अंतर्गत आने वाली 86 प्रतिशत आबादी को मिल रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने से हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं. ऐसे में सरकार अब चिट्ठियों की हर संभव मदद करना चाहती है. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव का फैसला किया है। दरअसल, सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए निर्धारित मानदंडों में विभाग बदलाव कर रहा है. नए मानक का मसौदा अब लगभग तैयार है। बताया जाता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। आइए जानते हैं नए प्रावधान में क्या होगा?

अपात्र भी उठा रहे हैं फायदा

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में संशोधन करने जा रहा है। दरअसल, अब नए मानकों को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि कोई भ्रम न हो।

बदलाव क्यों हो रहा है?

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जानकारी दी है कि राशन के नियमों में बदलाव को लेकर वह पिछले कई महीनों से राज्यों के साथ बैठक कर रहा है. राज्यों द्वारा दिए गए निर्देशों को शामिल करते हुए योग्यता के नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही ये मानक तय किए जाएंगे। नए मानक के लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलेगा। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।