तमिलनाडु सरकार को आर्थिक सलाह देंगे RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन
तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित
तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार हाल के सालों में राज्य में देखी गई आर्थिक मंदी (Economic slowdown) को काबू में करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. बनवारीलाल पुरोहित ने 16 वीं तमिलनाडु विधानसभा के पहले सत्र में कहा कि यह सरकार अपने सदस्यों के रूप में दुनिया भर के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञों के साथ 'मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद' का गठन करेगी. जिसमें जाने-माने अर्थशास्त्रिय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो एस्थर डुफ्लो ( Nobel Laureate Prof. Esther Duflo), RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन , डॉ अरविंद सुब्रमण्यम (Dr Arvind Subramanian), प्रोफेसर जीन द्रेज (Professor Jean Dreze) और डॉ एस नारायण होंगे।
उन्होंने कहा कि इस परिषद के सलाह के साथ राज्य सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके. वहीं कोरोनावायरस रोग की तीसरी लहर की भविष्यवाणी के बारे में बोलते हुए, पुरोहित ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोविड -19 की तीसरी लहर की चेतावनी दी है. वहीं सरकार आनेवाली तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है. 11 नए मेडिकल कॉलेजों सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही सभी निर्माण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए तेजी लाई जा रही है."
केंद्र सरकार से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगी
इसके अलावा तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार की नीति को रेखांकित करते हुए राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता हासिल करने के वास्ते पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक साझेदार के तौर पर केंद्र सरकार से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगी जो दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाने की हमारी नीति के अनुरूप है, भले ही हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं.
राज्य में द्रमुक की सरकार बनने के बाद पहली बार 16वीं विधानसभा में अपने संबोधन में पुरोहित ने कहा कि सरकार द्रविड़ आंदोलन की भावना से निर्देशित होती है और उसने अपने मूल मूल्यों के तौर पर सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, आर्थिक बराबरी, आरक्षण के जरिए सभी के लिए मौके, शिक्षा के जरिए विकास और सामाजिक सुधारों की पहचान की है. उन्होंने कहा, "ये मूल्य इस सरकार की हर कार्यवाही, हर कानून, हर योजना, हर पहल को संचालित करेंगे."