राजस्थान। अब राजस्थान के किसानों को पीएम कुसुम योजना (PM kusum scheme) के तहत बंजर व बेकार जमीन पर आधा किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंकों से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के भी लोन (Collateral Free Loan) मिल सकेगा. यानी अब प्लांट लगाने के इच्छुक किसानों को लोन के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा. राजस्थान (Rajasthan) के किसानों को बैंकों से कर्ज मिलने में आ रही दिक्कतों के कारण यह गति नहीं पकड़ पा रही थी. ऐसे में कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था की गई. ताकि प्लांट अधिक लगें. ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है.
अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस स्कीम के क्रियान्वयन को लेकर काफी गंभीर हैं. किसानों को इस योजना में आसानी से फंडिंग के लिए केंद्र सरकार से भी आग्रह कर चुके हैं. किसानों के हित में सीधे बैंकों से विभिन्न मसलों पर विस्तार से बातचीत करके पक्ष रखा गया. इसके बाद बैंकों ने बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण देने पर सहमति व्यक्त कर दी है.
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम योजना) तीन कंपोनेंट में संचालित हो रहा है. इसमें ए कंपोनेंट में राजस्थान बिजली वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशन के 5 किलोमीटर दायरे में किसानों की बंजर व अनुपयोगी भूमि पर आधा किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता के सोलर एनर्जी प्लांट (Solar Energy Plant) की स्थापना कर सकते हैं.
इन सोलर सयंत्रों पर उत्पादित बिजली की 3 रुपए 14 पैसे की दर पर 25 साल तक खरीद की जाएगी.सोलर ऊर्जा उत्पादनकर्ता किसान की बिजली 25 साल तक खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो गई है. व्यवस्था के तहत लोन की किस्त डिस्काम्स द्वारा सीधे बैंकों में काश्तकारों के खातों में जमा हो सकेगी. शेष रकम काश्तकार के खाते में जमा हो जाएगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक इस पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में 11 प्लांट स्थापित हो चुके हैं. अक्षय ऊर्जा निगम के पास 722 मेगावाट क्षमता स्थापना के 623 अप्लीकेशन आए हैं. केनरा बैंक के डीजीएम अरुण कुमार आर्य ने विश्वास दिलाया है कि सोलर प्लांट के लिए बैंक द्वारा बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन वितरित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना में लोन की ब्याज दर (Rate of interest) को भी कम करने के प्रयास किए जाएंगे.