बिहार कैबिनेट का फैसला: MSME निदेशालय का पुनर्गठन, मुख्यालय में 106 नए पद सृजित
Bihar बिहार: सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में उद्योग विभाग के तहत MSME निदेशालय के पुनर्गठन (रिस्ट्रक्चरिंग) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने जानकारी दी।
अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि कैबिनेट बैठक के पहले एजेंडा में उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके तहत MSME निदेशालय में कार्यों की आवश्यकता के अनुसार पदों का पुनर्गठन किया गया। इस प्रक्रिया में 57 पदों को सरेंडर किया गया, जबकि एक पद को वापस उद्योग विभाग को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि पुनर्गठन के बाद मुख्यालय स्तर पर 106 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इन नए पदों के माध्यम से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और उद्योगों से जुड़ी योजनाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को अधिक प्रभावी सेवाएं मिलेंगी और उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
बिहार सरकार लगातार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। MSME क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, क्योंकि यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है और स्थानीय उद्योगों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। सरकार का कहना है कि विभागीय पुनर्गठन से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति आएगी। साथ ही निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।