Dehradun देहरादून : उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कुछ प्रावधानों के बारे में फैली अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि यह "गलत और भ्रामक" है। "यह संज्ञान में आया है कि कुछ लोग यूसीसी के कुछ प्रावधानों के बारे में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक और गलत जानकारी फैला रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण करके बाहरी लोगों को राज्य का निवास प्रमाण पत्र (निवास) मिल जाएगा। यह गलत और भ्रामक तथ्य है," गृह विभाग ने कहा।
उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण का निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यूसीसी में विवाह या अन्य पंजीकरण के आधार पर किसी व्यक्ति को निवास सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
गृह विभाग ने यूसीसी के बारे में भ्रामक जानकारी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। राज्य के गृह विभाग ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें।
यदि किसी को यूसीसी से संबंधित किसी प्रावधान के बारे में कोई संदेह है या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो वे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यूसीसी को लागू करने के राज्य के प्रयासों को रेखांकित किया, जिसमें लिव-इन रिश्तों में हिंसा को रोकने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया।
लिव-इन रिलेशनशिप के संदर्भ में, यूसीसी इन साझेदारियों को पंजीकृत करने और विनियमित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना चाहता है, जो हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने में मदद करेगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन्हें अब प्रशासन और अपने माता-पिता को इसकी जानकारी देनी होगी। हमारा प्रयास किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करना है। हमारा प्रयास लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान होने वाली हिंसा को रोकना है।"
उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। सीएम धामी ने 27 जनवरी, 2025 को यूसीसी पोर्टल और नियमों का शुभारंभ किया, जो सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में राज्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
समान नागरिक संहिता एक समान, व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट स्थापित करने का प्रयास करती है जो धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे।
यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होती है, अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 (25) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) पर लागू नहीं होता है और भाग XXI के तहत संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024, विवाह से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सद्भाव की सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली एक लोक कल्याण प्रणाली प्रदान करता है।
इसके तहत विवाह केवल उन पक्षों के बीच ही हो सकता है, जिनमें से किसी का भी जीवित जीवनसाथी न हो, दोनों ही कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हों, पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा वे निषिद्ध संबंधों की परिधि में न आते हों। (एएनआई)