एक संसदीय समिति ने गुरुवार को सरकार से देश के सशस्त्र बलों में 'अग्निवीरों' की भर्ती को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाने की संभावना तलाशने को कहा। इसने अग्निवीरों के बीच किसी भी प्रकार के "असंतोष" को रोकने के लिए अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण या प्राथमिकता का भी सुझाव दिया।
अग्निपथ योजना के तहत, चयनित उम्मीदवारों को चार साल की अवधि के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाता है।
कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि उसने अग्निपथ योजना के बारे में पूछताछ की और सुझाव दिया कि "वे इस योजना के तहत भर्ती को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम लाने की संभावना तलाश सकते हैं"।
पैनल ने कहा कि नौकरी पर चार साल की सेवा के बाद, 75 प्रतिशत सैनिकों को उनकी सेवाओं से छुट्टी दे दी जाएगी और केवल 25 प्रतिशत को मौजूदा नियमों के अनुसार सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सवाल यह है कि बाकी 75 प्रतिशत का क्या होगा।
"इन अग्निवीरों, जिनमें इस देश के युवा शामिल हैं, के बीच असंतोष को रोकने के लिए, समिति का सुझाव है कि शेष अग्निवीरों को अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण/वरीयता दी जा सकती है ताकि प्रशिक्षित व्यक्तियों और बलों में सेवा के दौरान उनके द्वारा अर्जित कौशल का उपयोग किया जा सके। यथासंभव अधिकतम सीमा तक,'' रिपोर्ट में कहा गया है।
गुरुवार को संसद में पेश की गई "भारत सरकार के भर्ती संगठनों के कामकाज की समीक्षा" पर पैनल की 131वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ नौकरियां जहां उन्हें प्राथमिकता देना व्यावहारिक है, वे हैं पुलिस बल, संसद सुरक्षा सेवा और कोई अन्य लड़ाकू बल।
पैनल ने कहा कि उसने जानना चाहा है कि क्या अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में रिक्तियों को आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने स्पष्ट किया कि कुछ मुद्दे हैं क्योंकि अग्निवीर चार साल तक काम करेंगे और जब वे अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के लिए आएंगे, तो आयु में छूट और शारीरिक परीक्षण में भी छूट की आवश्यकता हो सकती है।
इस योजना को लेकर कहा गया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है.
इसके अलावा, ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट का प्रावधान किया गया है और अग्निवीरों को आयु में तीन साल की छूट भी दी गई है, पैनल ने कहा।