शिक्षा मंत्री ने विधायक प्राथमिकता से दो सडक़ों का किया भूमि पूजन

Rohdu. रोहडू। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई के रावला क्यार पंचायत के अंतर्गत कीथ गांव में विधायक प्राथमिकता के आधार पर पक्की होने वाली कीथ बस स्टैंड से काली माता मंदिर, गाहन सडक़ का भूमि पूजन किया। इस सडक़ की मेटलिंग और टायरिंग पर 80 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे की स्थानीय जनता की एक मुख्य मांग को पूरा किया जाएगा। रोहित ठाकुर ने अपने संबोधन में बताया कि रावला क्यार पंचायत विशेषकर कीथ गांव से उनके भावनात्मक संबंध है और ठाकुर रामलाल के समय से है उन्हें इस क्षेत्र से आशीर्वाद मिलता रहा है। रोहित ठाकुर ने सडक़ों कि महत्ता पर बल देते हुए बताया कि सडक़े विकास की भाग्य रेखाएं होती है और हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जहां की भौगोलिक परिस्थितियां दुर्गम है सडक़ों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना चरण-3 के अंतर्गत सर्वाधिक सडक़े जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान कांग्रेस सरकार के लगभग दो वर्षों के कार्यकाल में इस विधानसभा सभा में 99 सडक़ों की पासिंग हो चुकी है और 25 नवंबर को कोटखाई क्षेत्र के अंतर्गत गरावग पंचायत में एक और सडक़ की पासिंग की जाएगी जिससे कि इन सडक़ों के पासिंग का शतक पूरा हो जाएगा।

जोकि इस विधानसभा सभा क्षेत्र के लिए एक बहुत बढ़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पेयजल कि समस्या के दृष्टिगत एक बड़ी और महत्वपूर्ण उठाऊ पेयजल योजना 38 करोड़ की लागत से निर्माणधीन है, और 31 मई 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत पब्बर नदी से पानी को जुब्बल और कोटखाई की 28 पंचायतों को पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमे क्षेत्र की आठ पंचायतें शामिल है। इस योजना से पेयजल की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। अपने दौरे के अगले चरण में शिक्षा मन्त्री कोटखाई की दरकोटि पंचायत पहुंचे जहां पर उन्होंने 8 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि से पक्की होने वाली कुड़ी, हडय़ाना से राज दरबार संपर्क मार्ग का भूमि पूजन किया। गौरतलब है कि यह सडक़ दरकोटि पंचायत की एक महत्व पूर्ण सडक़ है और स्थानीय लोग काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार प्रदेश में गुणवतायुक्त शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके परिणामस्वरूप हजारो कि संख्या में शिक्षकों की भर्तियां बेचवाइज और कमीशन के माध्यम से की गई है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि बागवानो को अनुदान पर कीटनाशक एवं अन्य दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि पिछली सरकार में बागवानो को यह सुविधा बंद कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त एमआईएस के अंतर्गत बागवानो की 163 करोड़ की देनदारी को भी चुकाया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों एवं बागवानो के हित में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है और आगे भी इसी प्रकार सरकार जनहित में निर्णय लेती रहेगी।