जयपुर (आईएएनएस)| राजस्थान में नए साल यानी 1 जनवरी, 2023 से सरकारी सचिवालय में ई-फाइलिंग की नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अन्य सरकारी विभागों को भी 30 जनवरी तक यह व्यवस्था शुरू करनी होगी। राज्य की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ई-फाइलिंग प्रणाली के कार्यान्वयन से ई-फाइल मॉड्यूल का उपयोग करके फाइलों की रियल टाइम ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। साथ ही निशानदेही के लिए संबंधित अधिकारी के नहीं होने पर भी काम समय पर पूरा हो जाएगा।
कार्मिक विभाग द्वारा प्रदेश भर में ई-फाइलिंग को लागू करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
सरकार का लक्ष्य राज्य में सभी विभागों और आयुक्तालयों/निदेशालयों में मिशन मोड पर ई-फाइल प्रणाली को लागू करना है। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पुरानी फाइलों को भी प्राथमिकता के आधार पर ई-फाइल पर लाया जाए। अधिकारियों ने कहा कि ई-फाइलिंग के उपयोग के लिए प्रशिक्षण सामग्री राजकाज पोर्टल पर उपलब्ध है।
विभागों और अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ई-फाइल सिस्टम लागू होने के बाद भी अगर फिजिकल फाइल चलाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। ऐसी फाइलें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव की पूर्व सहमति के बिना नहीं खोली जायेंगी।