Bilaspur. बिलासपुर। जिला में विकास कार्यों को लेकर बजट का इंतजार कर रहे जिला परिषद सदस्यों को राहत मिली है। जिला परिषद सदस्यों के लिए वर्ष 2023-2024 की पहली किस्त के तौर बजट मिला है। पंचायती राज विभाग को पहली किस्त के तौर पर 55 लाख रुपये की राशि मिली है। जोकि पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों पर खर्च होगी। हालांकि लंबे समय से जिला परिषद सदस्य बजट का इंतजार कर रहे थे। जिसके चलते कई विकास कार्य अधर में ही लटके हुए थे। लेकिन अब बजट मिलने के चलते इन विकास कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। जनता को इसका लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार जिला परिषद सदस्यों के लिए सालाना दो करोड़ 72 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। इस बजट के अंतर्गत जिला परिषद सदस्यों को विकास कार्यों के लिए पंचायती राज विभाग के माध्यम से चार किस्त में यह राशि मिलनी है। इसी कड़ी के तहत पंचायती राज विभाग के पास 55 लाख रुपये की पहली किस्त पहुंची हैं। पहली किस्त मिलने के बाद पंचायती राज विभाग की ओर से दूसरी किस्त को लेकर आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ताकि आगामी किस्त भी समय पर पहुंचें। बताया जा रहा है कि जिला परिषद सदस्यों को दो प्रकार का बजट पंचायती राज विभाग की ओर से मुहैया करवाया जाता है। जिसमें टायड, अनटायड है। टायड में पानी के अलावा अन्य कई स्कीमों का प्रावधान है। वहीं, अनटायड में मूलभुत सुविधा से संबधित बजट का प्रावधान है। यह जो 55 लाख रुपये का बजट पंचायती राज विभाग के पास पहुंचा है यह अनटायड हैड से पहुंचा है। इस बजट का प्रावधान होने के बाद अब लोगों के मुलभूत सुविधा से संबधित विकास कार्य पूरे होंगे। बता दें कि जिला की पंचायतों के विकास कार्यों को लेकर जिला परिषद सदस्यों की ओर से अहम भूमिका निभाई जाती है। हालांकि जिला परिषद सदस्यों को सालाना करीब 15 लाख रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए मुहैया करवाई जाती है। लेकिन इसमें से भी अधिक कार्य पंचायतों के माध्यम से ही करवाए जाते हैं। लेकिन जिला परिषद सदस्यों द्वारा विकास कार्यों को लेकर प्रक्रिया अपनाने के बाद ही यह कार्य सिरे चढ़ पाते हैं। बहरहाल, पंचायती राज विभाग को पहली किस्त मिली है। आगामी तीन किस्तों से भी विकास कार्य पूरे होंगे। उधर, जिला पंचायत अधिकारी डा. तिलकराज ने कहा कि जिला परिषद सदस्यों के कार्यों को लेकर पंचायती राज विभाग के पास इस वर्ष की पहली किस्त पहुंची है। करीब 55 लाख रुपये की राशि पहुंची है। इससे जनता के कार्य करवाए जाएंगे। विकास कार्यों का लाभ जनता को मिलेगा।