सड़क व जीएसएस बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

Update: 2023-09-08 13:19 GMT
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पीपलखूंट के नालपाड़ा ग्राम पंचायत के मांडवजेर और आसपास के गांव से कई लोग मिनी सचिवालय पहुंचे। जहां सडक़ व जीएसएस बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। यहां पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में उनके गांव के आसपास कोई भी सडक़ नहीं बनी हुई है। जिससे उन्हें आवागमन में काफी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में तो उनका संपर्क उपखंड और जिला मुख्यालय दोनों से कट जाता है। इस आदिवासी अंचल में सडक़ें नहीं होने से कोई वाहन भी इधर से नहीं गुजरते हैं। साथ ही इलाके में अनियमित विद्युत आपूर्ति से भी लोगों को परेशानी होती है। कृषि कार्य के दौरान आए दिन विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है। वोल्टेज कम ज्यादा आता है, जिससे उनकी पानी की मोटर खराब हो जाती है। विद्यार्थियों को अध्ययन में बाधा उत्पन्न होती है। वर्तमान में घंटाली जीएसएस से विद्युत आपूर्ति हो रही है जो यहां से 15 किलोमीटर दूर है। ऐसे में कई बार विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है।
प्रतापगढ़ जिले के वैष्णव पुजारी समाज की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि वैष्णव पुजारी समाज को विभिन्न लाभ दिए जाने तथा डोली भूमि मन्दिर माफी जमीन पुजारी के खातेदारी दर्ज करवाने की मांग की गई। जिसमें बताया कि मन्दिर का पुजारी केवल मात्र पुजारी ही नहीं, अपितु एक किसान भी है। जिसे सरकार ने अन्य सभी किसान निधि योजनाओं से वंचित कर रखा है। वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें पुजारी वर्ग किसानों को बिजली कृषि कनेक्शन, फसल खराबा मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ दिए जाने का परिपत्र जारी किया गया था। लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हो पाया है। साथ ही पुजारियों की जो जमीन थी, उसे सरकार द्वारा मन्दिर के नाम कर दी गई है। पुजारी वर्ग के किसानों को सभी योजनाओं से वंचित कर रखा है। जिससे पुजारी वर्ग के परिवार पर आर्थिक सकंट आ रहा है व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मन्दिर माफी डोली भूमि की जमीन पर सरकार ने अनदेखा कर रखा है। जिससे कई लोगों ने मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। ज्ञापन में चेतावनी की गई कि पुजारी समाज की मांगों पर अमल नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा।
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