नई दिल्ली: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर दिल्ली विधानसभा समिति ने सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों को प्राथमिकता के आधार पर समुदायों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है। शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई।

आप विधायक विशेष रवि की अध्यक्षता वाली समिति ने पहले दिल्ली के सभी विभागों को खाली पड़े एससी/एसटी पदों के बैकलॉग को साझा करने के लिए लिखा था। इस मामले की जांच से पता चला कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा देरी के कारण कई 'ग्रुप ए' पद भरे नहीं जा सके और कई 'ग्रुप बी' और 'ग्रुप सी' पद दिल्ली अधीनस्थ की ओर से देरी के कारण खाली हो गए। सेवा चयन बोर्ड और राज्य सरकार के विभाग।

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