शिमला। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता पहचानपत्रों के आबंटन में देरी पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि दस मई 2023 से अब तक कुल नए मतदाताओं की संख्या एक लाख 81 हजार 509 दर्ज है। जबकि वितरित ईपीआईसी कार्डों की कुल संख्या एक लाख 67 हजार 135 है। उन्होंने डीईओ को डाक विभाग से नियमित रूप से मतदाता कार्डों की वास्तविक डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मनीष गर्ग मंगलवार को सभी उपायुक्तों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों में रैंप का निर्माण, शौचालय, स्वच्छ पेयजल की सुविधा इत्यादि के साथ-साथ शतप्रतिशत सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वेबकास्टिंग के लिए मतदान केंद्रों को चिन्हित करने को भी कहा। लोकसभा निर्वाचन के साथ-साथ होने वाले उप-चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम, मतगणना के बाद ईवीएम के भंडारण आदि की पूरी सूची 10 अप्रैल, 2024 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने नैक्स्टजेन डिस्ट्रिक्ट इंफारमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन साफ्टवेयर पर मतदान कर्मियों की डाटा एंट्री दस अप्रैल तक और 13 से 15 अप्रैल तक प्रथम रैंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण मित्र सामग्री और स्थानीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक-एक ‘हरित पोलिंग बूथ’ स्थापित करने के निर्देश भी दिए।