धर्मशाला। प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जिला कांगड़ा इकाई ने डीसी कार्यालय धर्मशाला में रोष प्रदर्शन किया तथा जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि जिन लोगों के घर गिर गए हैं, उन्हें घर के बदले घर दिया जाए व जिनकी जमीन बह गई है उन्हें जमीन उपलब्ध करवाई जाए। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी धर्मशाला के सचिव जगदीश जग्गी ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 1980 के वन संरक्षण कानून में संशोधन किया है, जिसके अनुसार हिमाचल की वन भूमि का केंद्र सरकार की मंजूरी से गैर वन उपयोग किया जा सकता है।
बाढ़ पीड़ितों को मकान निर्माण तथा जमीन के बदले जमीन देने के लिए वन संरक्षण कानून में किए गए संशोधन का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मांग रखी है कि प्रदेश की वर्तमान आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर एकमुश्त 10000 करोड़ रुपए अनुदान देने सहित अन्य मांगों को भी पूरा करने की दिशा में केंद्र सरकार कदम उठाए। उधर, पालमपुर में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। पार्टी के जिला सचिव अशोक कटोच ने बताया कि समूचे प्रदेश में राज्य कमेटी के आह्वान पर जिला, मंडल व तहसील स्तर पर धरने-प्रदर्शन किए गए। इसी कड़ी में पालमपुर में सचिव सतपाल सिंह, जिला सचिवालय सदस्य रविंद्र कुमार, केवल कुमार, डाॅ. एमएस दत्तल के अतिरिक्त ब्रांच कमेटी के सचिव कश्मीर सिंह, प्रताप सिंह, सुनील कुमार व सुरजीत आदि ने इस धरना-प्रदर्शन में भाग लिया।