भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात: सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, CJI ने कही ये बात

कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है. कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने चार अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है. इसमें पहला- ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा- दवाओं की सप्लाई, तीसरा- वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा- लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं. अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कल होगी.

CJI एस ए बोबड़े ने कहा- इस समय 6 HC दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, एमपी, कलकत्ता और इलाहाबाद इस मसले पर सुनवाई कर रहे हैं। इससे भ्रम की स्थिति। एक राष्ट्रीय योजना ज़रूरी।

फिलहाल HC की सुनवाई पर रोक नहीं। SC ने संकेत दिया है कि सुनवाई के कुछ बिंदु वह अपने पास ट्रांसफर कर सकता है..2/2

— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) April 22, 2021

A three-judge bench of Supreme Court, headed by CJI SA Bobde, asked the Solicitor General Tushar Mehta to submit or inform it by providing a national plan, after taking into record the fact that at least 6 different High Courts have been hearing the matter.

— ANI (@ANI) April 22, 2021