भोपाल: कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में 26 नवंबर को होने वाले अपने 'संविधान रक्षा मार्च' को जबलपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इसके बजाय, पार्टी 12 दिसंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी में 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन का एक बड़ा संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अब 'संविधान रक्षा मार्च' 26 नवंबर को जबलपुर में होगा।
राज्य कांग्रेस संगठन के सूत्रों ने बताया कि इस मार्च में पूरे राज्य से वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसी दिन, पार्टी अपना 'वोट रक्षा' अभियान भी शुरू करेगी।
यह अभियान 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दों पर केंद्रित होगा। भोपाल में होने वाले बड़े कार्यक्रम को 12 दिसंबर के लिए टाल दिया गया है। 'इंडिया' गठबंधन के बैनर तले, पार्टी एक 'वोट सुरक्षा मार्च' और उसके बाद एक संयुक्त जनसभा आयोजित करेगी।
इस कार्यक्रम में विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ-साथ गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे।
भोपाल में संयुक्त रैली आयोजित करने का निर्णय दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान लिया गया।
सूत्रों ने यह भी बताया कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल कार्यक्रम के लिए 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है।
कार्यक्रम में हुए इस बदलाव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीतिक कैलेंडर को बदल दिया है। जहां पार्टी 26 नवंबर को महाकौशल क्षेत्र में संविधान की रक्षा का मुद्दा उठाएगी, वहीं 12 दिसंबर को राजधानी में होने वाली रैली का उपयोग वह विपक्षी दलों को 'वोट की चोरी' (कथित धांधली) के मुद्दे पर एकजुट करने के लिए करेगी।
यह बदलाव कांग्रेस की अपनी पहुंच का दायरा बढ़ाने की कोशिश को दर्शाता है। संविधान से जुड़े कार्यक्रम को जबलपुर ले जाकर और भोपाल के कार्यक्रम को गठबंधन की संयुक्त शक्ति-प्रदर्शन के रूप में बदलकर, पार्टी का लक्ष्य राज्य में आगामी चुनावों से पहले संगठनात्मक लामबंदी को एक व्यापक राजनीतिक संदेश के साथ जोड़ना है।
इन घटनाक्रमों से कांग्रेस की दोहरी रणनीति का पता चलता है: एक तरफ मध्य प्रदेश के एक हिस्से में संवैधानिक चिंताओं को उठाना, और दूसरी तरफ राज्य की राजधानी में एक बड़ी जनसभा के जरिए विपक्ष की एकता को मजबूत करने का प्रयास करना।