हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने शनिवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार फंडिंग के लिए बेंगलुरु के बिल्डरों पर 'चुनाव टैक्स' लगा रही है।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "जाहिर तौर पर कर्नाटक की नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना कांग्रेस को फंड देने के लिए बेंगलुरु के बिल्डरों पर प्रति वर्ग फुट 500 रुपये का "राजनीतिक चुनाव कर" लगाना शुरू कर दिया है।" "पुरानी आदत मुशकिल से जाती है। सबसे पुरानी पार्टी की घोटालों की समृद्ध विरासत है और इसीलिए इसे "स्कैमग्रेस" नाम दिया गया है, चाहे वे कितना भी पैसा खर्च करें, तेलंगाना के लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है।
केटीआर ने दो दिन पहले एक सार्वजनिक बैठक में आरोप लगाया था कि कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने के लिए कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से पैसा ले रही है और तेलंगाना में खर्च कर रही है। बीआरएस नेता ने 17 सितंबर को हैदराबाद में अपनी छह गारंटियों का खुलासा करने के बाद से कांग्रेस पर हमले तेज कर दिया है।
केटीआर ने टिप्पणी की कि कांग्रेस, जिसके पास खुद कोई वारंटी नहीं है, गारंटी दे रही है। उन्होंने एक बैठक में कहा, "अपने 65 साल के शासन में कांग्रेस पार्टी ने न तो पीने का पानी, बिजली, न ही पेंशन दी और न ही गरीबों की मदद की।"
केटीआर ने कांग्रेस द्वारा दी गई छह गारंटी का मजाक उड़ाया। “अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो छह चीजें होंगी, किसानों को बिजली आपूर्ति की समस्याओं से जूझना पड़ेगा, लोग पीने के पानी के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, किसानों को उर्वरकों के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, राज्य हर बार एक नया मुख्यमंत्री देखेगा। अगले वर्ष, ग्राम पंचायतें बस्तियां बन जाएंगी, और लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तक पहुंच नहीं मिलेगी। ”
उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कि कहा कि कांग्रेस पार्टी के वादे केवल वोटों के लिए हैं। बीआरएस नेता ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपये पेंशन नहीं दे सकी, लेकिन उन्होंने तेलंगाना में इसका वादा किया। हर बैठक में केटीआर लोगों से कह रहे हैं कि अगर बीजेपी और कांग्रेस नेता पैसे दे रहे हैं, तो ले लें लेकिन वोट केवल बीआरएस को दें।