नादौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में सीमैंट के दाम किसी भी सूरत में बढ़ने नहीं दिए जाएंगे। कंपनियों द्वारा सीमैंट के दाम बढ़ाने की बातों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। नादौन के सेरा विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में इस पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 50 वर्षों के बाद ऐसी आपदा आई है और इस समय सरकार का पूरा ध्यान आपदा प्रभावितों के दुख को बांटना और उन्हें राहत पहुंचाना है। सरकार इस समय आपदा की चुनौती का सामना कर रही है परंतु पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ध्यान मात्र बयानबाजी पर ही है। सीएम ने कहा कि 18 सितम्बर से विधानसभा सत्र आरंभ हो रहा है। पिछली भाजपा सरकार प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज चढ़ा कर गई है। प्रदेश कर्ज में डूबा है तथा इस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जयराम ठाकुर लोगों को इसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि 7वें वित्त आयोग को लागू तो कर दिया गया।
सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों की 10 हजार करोड़ रुपए की देनदारी छोड़ दी गई। इस बारे भी जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को जवाब दें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को सत्ता संभाले हुए अभी 9 माह का ही समय हुआ है इसलिए सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि प्रदेश को आपदा के प्रभाव से शीघ्र उबारा जाए। मुख्यमंत्री ने देशभर के पर्यटकों से भी आग्रह किया है कि वे प्रदेश में भ्रमण के लिए आएं क्योंकि अब सड़कों से पर्यटन नगरों को जोड़ दिया गया है। उन्होंने प्रदेश के उन समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया है जिन्होंने आपदा के समय दिन-रात मेहनत करके पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क मार्ग व अन्य सुविधाओं को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि इस समय केवल आपदा से प्रभावित लोगों को पुन: स्थापित करना उनका पहला ध्येय है। सीएम ने कहा कि उन पर बयानबाजी करने से बेहतर है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र में प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मिलकर प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता दिलवाएं। वहीं एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से आपदा के समय केंद्र सरकार ने उत्तराखंड व गुजरात को राहत व आर्थिक सहायता पहुंचाई थी, वैसे ही प्रदेश की जनता को भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता दिलवाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वह स्वयं प्रदेश की जनता की ओर से केंद्र सरकार को आर्थिक सहायता के लिए कई बार आग्रह कर चुके हैं।