सीएम पिनराई विजयन ने किया छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक वित्तीय पैकेज की घोषणा

कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के चलते प्रभावित हुई केरल की अर्थव्यवस्था (Kerala Economy) को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय पैकेज (Financial Package) की घोषणा की है. ये घोषणा छोटे व्यापारियों, किसानों की सहायता के लिए की गई है.

वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने राज्य के छोटे व्यापारियों और किसानों की सहायता के लिए राज्य विधानसभा में 5,650 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की. उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह पैकेज राज्य के उन छोटे पैमाने व्यापारियों और किसानों को सहायता देने के लिए है जिनकी आय महामारी से प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सब्सिडी वाले लोन उपलब्ध कराने का फैसला किया है.

दिया जाएगा रियायती लोन

उन्होंने कहा, "हम बहुत रियायती लोन देंगे. राज्य सरकार दो लाख रुपये तक के लोन के लिए छह महीने के लिए लोन के ब्याज का चार प्रतिशत वहन करेगी." इसी के उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने इस साल जुलाई से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए राज्य सरकार के स्वामित्व वाली दुकानों और भवनों से किराए को छोड़कर छोटे व्यापारियों की मदद करने का भी फैसला किया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जुलाई से 31 दिसंबर तक बिल्डिंग टैक्स में छूट दी गई है. महामारी के कारण आर्थिक संकट से निपटने के लिए केरल सरकार की तरफ से घोषित यह तीसरा वित्तीय पैकेज है.

इससे पहले केरल सरकार ने जून में 20 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था. वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि पिछली सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसका पूरी तरह से उपयोग महामारी का सामना करने के लिए किया गया था. अब 20 हजार करोड़ रुपये के दूसरे कोरोना पैकेज की घोषणा की गई है. उन्होंने कहा इस बजट की मदद से स्वास्थ्य और भोजन सुनिश्चित, महामारी के प्रभाव को कम और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि राज्य में वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर न हो.