सीएम गहलोत ने किया ऐलान, जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए 'जनजाति भागीदारी योजना' को दी मंजूरी

राजस्थान (Rajasthan) की गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने प्रदेश के जनजातीय समुदाय (tribal community) के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना (Tribal Partnership Scheme) के प्रारूप को मंजूरी दी है. इस योजना की शुरूआत विश्व आदिवासी दिवस (world tribal day) 9 अगस्त को की जाएगी.

सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इस योजना को मंजूर दे दी है. इसके तहत जनजाति समुदाय के विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप काम करवाए जा सकेंगे. इनमें सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण और मरम्मत, प्रोन्नति और संरक्षण के साथ-साथ रोजगार पैदा करना, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित काम शामिल होंगे. इस योजना के तहत सरकार की ओर से उन कामों को ही अनुमति मिलेगी, जिनके माध्यम से लाभ पाने वाली जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत भाग जनजाति समुदाय का हो. इसमें प्राइवेट जमीन पर योजना के तहत निर्माण की अनुमति नहीं होगी.

काम के लिए जरूरी राशि अन्य कई योजनाओं से ली जाएगी

इस योजना में किए जाने वाले काम और गतिविधियों के लिए जरूरी राशि का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा जन सहयोग, स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं या अन्य किसी सरकारी योजना, कार्यक्रम अथवा फंड से उपलब्ध कराना होगा. योजना के तहत 10 लाख रूपए तक के कामों की परमिशन स्थानीय जिला कलेक्टर, 10 लाख से ज्यादा और 25 लाख रूपए तक के कामों की अनुमति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास और 25 लाख रूपए से ज्यादा की परमिशन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के लेवल से जारी की जाएंगी. इस योजना में कराए जाने वाले काम का अमल राजकीय विभाग या राज्य सरकार के उपक्रम, निगम, बोर्ड आदि से कराया जाएगा और बनाई जाने वाली संपत्ति पर मालिकाना हक प्रदेश सरकार का होगा.