Shimla. शिमला। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) को कम किया गया है। 14वें वित्त आयोग में यह ग्रांट 12 हजार करोड़ रुपए थी, जबकि 15वें वित्त आयोग में इसे तीन हजार करोड़ कर दिया गया। प्रदेश को इससे 9000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब एक बार फिर से इस ग्रांट को 12 हजार करोड़ रुपए करने का आह्वान किया गया है। विक्रमादित्य सिंह सोमवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की वित्तीय परिस्थिति के बारे में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के समक्ष सभी विषयों को रखा गया है।
उन्होंने पीडब्ल्यूडी से जुड़े विषय रखे हैं। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी में 40 करोड़ रुपए की नई जेसीबी ली गई हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और महासचिव प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सदन में नए कानून का विधेयक उस समय पारित किया था। जब 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने नए कानून को ध्वनिमत से पारित किया था। अब एक बार फिर से विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नए कानून के बारे में आने वाले समय में पता चलेगा कि यह सही हैं या नहीं।