New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को विधायिका से संबंधित बिलों पर विचार करने के लिए तीन महीने का समय निर्धारित किए जाने के फैसले के बाद, केंद्र सरकार अब इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रही है। केंद्र का कहना है कि इस फैसले से राष्ट्रपति के विवेकाधीन अधिकारों पर गहरा असर पड़ता है।
8 अप्रैल को यह फैसला सुनाया था, जो केंद्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है, खासकर क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति के लिए किसी निश्चित समय सीमा का प्रावधान नहीं है, चाहे वह दया याचिकाओं पर निर्णय हो या न्यायिक नियुक्तियाँ।
सूत्रों का कहना है कि इस फैसले में राष्ट्रपति से किसी भी संवैधानिक स्थिति पर विचार किए बिना सीधे तीन महीने का समय निर्धारित किया गया है, जबकि संविधान के निर्माता ने राष्ट्रपति के निर्णयों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी।