हाथरस केस की जांच CBI ने शुरू की, कड़ी सुरक्षा में आज लखनऊ जाएगा पीड़ित परिवार

लखनऊ: CBI ने हाथरस केस की जांच शुरू कर दी है. इस मामले की सिफारिश योगी सरकार ने केंद्र को भेजी थी. बता दें कि 19 वर्षीय दलित युवती से 14 सितंबर को चार युवकों ने कथित रूप से गैंगरेप किया था. पीड़िता की 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

पीड़िता के शव का उसके घर के पास 30 सितंबर को अंतिम संस्कार किया गया. उसके परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराया. हालांकि, स्थानीय पुलिस का दावा है कि परिवार की इच्छा के अनुरूप अंतिम संस्कार किया गया.

इस घटना को लेकर काफी विवाद हुआ. विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार को निशाने पर लिया और देशभर में प्रदर्शन हुए. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की घोषणा की. हाथरस मामले में एसआईटी की जांच के आधार पर एसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है.

इसी मामले को लेकर योगी सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर की थी. इसमें लिखा गया है कि सरकार चाहती है कि इस तरह के दुखद हादसे में मारी जाने वाली युवती को न्याय मिले. मामले का सच सामने आए. इसलिए, उसने पहले एसआईटी का गठन किया. अब पुलिस को जांच से दूर रखने के मकसद से मामला सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी गई है.

यूपी के हाथरस में हुई उस घटना की जिसको लेकर पिछले 26 दिन से देश उबल रहा है. कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस पर सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है. कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को तलब किया है जिनपर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है. साथ ही पीड़ित परिवार को गवाही देने के लिए लखनऊ बुलाया गया है.

कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की सुनवाई होनी है. इसके लिए परिवार के पांच लोग और कुछ रिश्तेदार आज लखनऊ रवाना हो रहे हैं. यूपी पुलिस इन्हें अपनी सुरक्षा घेरे में लखनऊ ले जाएगी. डीआईजी लखनऊ शलभ माथुर पीड़िता के गांव जाकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं.

1 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को तलब किया है.

कोर्ट से इंसाफ की एकमात्र उम्मीद

हाथरस कांड को लेकर विरोधियों के निशाने पर रही योगी सरकार ने अदालत में अपने बचाव के लिए विनोद शाही को विशेष वकील नियुक्त किया है जो सरकार का पक्ष रखेंगे. इतना तो तय है कि हाथरस पुलिस और योगी सरकार को कल अदालत में चुभते सवालों का सामना करना होगा. मामले को जिस तरह जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह आरोपियों के पक्ष में सवर्णों की पंचायतें हो रही हैं, उससे पीड़ित परिवार को अब सरकारों और राजनीतिक दलों की बजाय कोर्ट से इंसाफ की एकमात्र उम्मीद है.