Karnataka कर्नाटक : चालू वर्ष (2024-25) के बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) और अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टीएसपी) कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकार द्वारा आवंटित ₹39,914.87 करोड़ में से 17 जनवरी तक ₹23,485.70 करोड़ (58.84%) जारी किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज दो महीने बचे हैं, ऐसे में ₹16,429.17 करोड़ (41.16%) अभी भी जारी होने के लिए लंबित हैं। अब तक जारी की गई राशि ₹20,404.38 करोड़ है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बजट में आवंटित कुल राशि की तुलना में अब तक सभी विभागों द्वारा खर्च की गई राशि केवल 51 प्रतिशत है। हाल ही में समाज कल्याण मंत्री डॉ. एचसी महादेवप्पा द्वारा आयोजित नोडल एजेंसियों की बैठक में अब तक की प्रगति पर चर्चा की गई। कुल 34 विभागों को एससीएसपी और टीएसपी अनुदान आवंटित किया गया है। जिन विभागों ने इन अनुदानों का उपयोग किया है, उनमें समाज कल्याण विभाग ने 45 प्रतिशत प्रगति दिखाई है, जबकि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने केवल 22 प्रतिशत प्रगति दिखाई है। राजस्व, ऊर्जा और परिवहन सहित कुल 14 विभागों ने 50 प्रतिशत से अधिक प्रगति दिखाई, जबकि बागवानी, महिला एवं बाल कल्याण और चिकित्सा शिक्षा सहित 11 विभागों ने 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच खर्च किया। लोक निर्माण, आईटीबीटी, रेशम उत्पादन और कौशल विकास सहित नौ विभागों ने आवंटित राशि का 35 प्रतिशत से भी कम खर्च किया।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पांच गारंटी योजनाओं में से, 'गृह लक्ष्मी' योजना में कुल 30,60,321 (एससी- 21,96,321, एसटी 8.64 लाख) लाभार्थी हैं, और इस योजना के लिए महिला एवं कल्याण विभाग को ₹7,881.91 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है। हालाँकि, इस वर्ष केवल ₹7,344.77 करोड़ की आवश्यकता है, और अनुमान है कि ₹537.14 करोड़ का अधिशेष हो सकता है।