बजट 2022 : आज से शुरू हो रहा है संसद के बजट सत्र, दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति वेंकैया नायडू

नई दिल्ली, एएनआइ। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार शाम को सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी सांसदों से सत्र शुरू होने से 48 घंटे पहले RTPCR टेस्ट कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के एक प्रश्न के उत्तर में अधिकारियों ने बताया कि सात दिनों के होम क्वारंटाइन के बाद भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

कोरोना काल के साथ-साथ यह बजट सत्र चुनावी माहौल में भी शुरू होने जा रहा है। इसलिए पांच राज्यों में हो रहे चुनाव और किसान संगठनों की सक्रियता का असर भी बजट सत्र के पहले चरण में पड़ना तय माना जा रहा है। केंद्रीय बजट 2022 को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 1 फरवरी को सुबह 10:10 बजे होने वाली है।

राम नाथ कोविन्द के अभिभाषण से सत्र की होगी शुरुआत

सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र में संसद के दोनों सदनों में शुरुआती दो दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होंगे। सोमवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हाल में दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) के सदस्यों को संबोधित करेंगे। एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 का सरकार का बजट पेश करेंगी।

पीएम मोदी सात फरवरी को चर्चा का देंगे जवाब

बता दें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दो पालियों में चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट पेश करेंगी। बुधवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। इसके लिए चार दिन का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे।

बजट सत्र के चलते राज्यसभा सचिवालय ने राज्यसभा सदस्यों के लिए आचार संहिता जारी की है। यह आचार संहिता सभापति एम वेंकैया नायडू के निर्देश पर जारी की गई है।

हंगामेदार हो सकता है संसद का बजट सत्र

माना जा रहा है कि संसद का बजट सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र में कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, पेगासस, किसानों से जुड़े मुद्दे, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया है।