हेमंत सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला : 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत पड़ेगी भारी
झारखंड की हेमंत सरकार की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अब 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वालों की सब्सिडी हटा दी है
झारखंड की हेमंत सरकार की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अब 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वालों की सब्सिडी हटा दी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार ने ऐसे सभी उपभोक्ता जो 400 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करते हैं उन्हें सब्सिडी नहीं देने का निर्णय लिया है। ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं देने से राज्य सरकार को 210 करोड़ की बचत होगी।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सोलर पॉसिली 2022 को मंजूरी दी है। इसमें सौर ऊर्जा नीति में पांच साल में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पार्क के लिए सरकार जमीन नि:शुल्क देगी। साथ ही स्टांप ड्यूटी फी सौ फीसदी फ्री रहेगा।
सौर ऊर्जा में आम लोगों के लिए रूफ टॉप पालिसी में भी छूट दी गई है। जिनकी वार्षिक आय तीन लाख तक है उन्हें तीन किलो वॉट तक सौर ऊर्जा उत्पादन करने में 60 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है उन्हें तीन से 10 किलो वाट बिजली उत्पादन के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।
प्रोन्नति विधेयक को मंजूरी
झारखंड सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों के परिणामी वरीयता विस्तार के लिए विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई है। इसमें अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति कोटि के सरकारी सेवक जो पदोन्नति में आरक्षण नीति के अनुरूप प्रोन्नत हुए हों वे परिणामी वरीयता के हकदार होंगे। पदोन्नत ग्रेड में वरीयता का निर्धारण कोटि को ध्यान में लाए बिना किसी ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर किया जा सकेगा।
334 थानों में 5310 सीसीटीवी लगेंगे कैमरे
झारखंड के 334 थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। सीसीटीवी कैमरे लगाने में राज्य सरकार को 78.08 करोड़ रूपये खर्च होंगे। मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है।
मिडिल स्कूलों में मिलेगी कंप्यूटर की शिक्षा
झारखंड के मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए 58.16 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। ज्ञानोदय योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 तक की योजना के लिए हर मिडिल स्कूल कंप्यूटर की शिक्षा सुनिश्चित करायी जाएगी। वहीं, राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में से 84 में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और स्कूलों के सुदृढ़िकरण के लिए सरकार ने 71.23 करोड़ की स्वीकृति दी है।