BIG BREAKING: PM मोदी ने भाजपा मुख्यमंत्रियों को दिया मंत्र, कई योजनाओं को पूरा करने के दिए निर्देश
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New Delhi. नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने रविवार को लगातार दूसरे दिन कई मुद्दों पर गहन मंथन किया. मीटिंग में भाजपा शासित 13 राज्यों के मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी सीएम शामिल हुए. इसके साथ ही NDA शासित कुछ राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों ने भी मीटिंग में शिरकत की. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच संयुक्त समन्वय पर जोर दिया।
इस अहम मीटिंग में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने पर चर्चा हुई. इसके साथ ही नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई. बैठक में शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया. वहीं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्यों में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया. दो दिवसीय 'मुख्यमंत्री परिषद' शनिवार को शुरू हुई थी. पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई गरीब-कल्याण योजनाओं में छेड़छाड़ ना करें, जैसे कि योजना में ना कोई कमी की जाए।
ना ही कुछ जोड़कर दिया जाए. उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार एक परिवार में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दे रही है, तो उतना ही अनाज दिया जाए. इसमें न ही कोई खाद्य पदार्थ बढ़ाया जाए और ना ही घटाया जाए. पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों से कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने-अपने राज्यों में 100 फीसदी जमीन पर उतारें, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं में कोई बदलाव ना करें. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी योजना सोच समझकर और जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर तैयार करती है।
ऐसे में उसमें कोई फेरबदल ना करें. पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इन्हें सुशासन के उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए. सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर गरीबों की मदद करने के लिए भाजपा शासित सरकारों के प्रयासों का उल्लेख किया. इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (असम), सीएम भजनलाल शर्मा (राजस्थान) और सीएम मोहन चरण माझी (ओडिशा) के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।