नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कांग्रेस के खिलाफ आयकर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही तीन साल (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के लिए शुरू करने के खिलाफ दायर की थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। आदेश की एक प्रति की प्रतीक्षा की जा रही है। कोर्ट ने कर अधिकारियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट जोहेब हुसैन की दलीलें सुनने के बाद 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पेश सिंघवी ने दलील दी कि कर अधिकारियों की कार्रवाई 'सीमा से बंधी' है क्योंकि वे अधिकतम छह आकलन वर्ष तक वापस जा सकते थे। कोर्ट के इस सवाल पर कि कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर बच कर की गई आय क्या है, हुसैन ने जवाब दिया था कि जब्त सामग्री के अनुसार, यह राशि लगभग 520 करोड़ रुपये है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने भी चार अलग-अलग वर्षों के लिए उसके खिलाफ कर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देते हुए नई याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं को हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।
हाल ही में, कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) द्वारा 08 मार्च को पारित आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए राजनीतिक दल को जारी डिमांड नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि, इसने कांग्रेस को आईटीएटी के समक्ष स्थगन के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी, जिसमें इस बीच हुए घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए बैंक ड्राफ्ट के नकदीकरण के अनुसरण में कर अधिकारियों द्वारा वसूल की गई 65.94 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। खंडपीठ ने कहा था कि कांग्रेस का आवेदन यदि दायर किया जाता है तो आईटीएटी द्वारा उचित तेजी से विचार किया जा सकता है।