लखनऊ: देशभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग-अलग लेवल पर कोशिश कर रही है. अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इसके लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी है. इस पॉलिसी को सरकार ने 3D बनाया है, यहां 3D से मतलब इस पॉलिसी से 3 अलग-अलग लक्ष्यों को प्राप्त करना है. पहला है सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खरीदारों को भारी छूट देगी, दूसरा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने को प्रोत्साहित करेगी, ताकि उनकी लागत कम हो. तीसरा चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग सेंटर स्थापित करने वालों को सरकार की ओर से कई तरह की रियायत दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत अगर यूपी में कोई व्यक्ति नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे भारी छूट मिलेगी. ये छूट इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स से लेकर, 3-व्हीलर्स, कार और बस तक पर लागू होगी. सरकार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी देगी.
इसके हिसाब से राज्य में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपये प्रति वाहन की छूट मिलेगी. वहीं शुरुआती 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर सरकार 12,000 रुपये प्रति यूनिट छूट देगी. जबकि इलेक्ट्रिक कार खरीदने के मामले में पहली 25,000 कार खरीदने वालों को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी.