पीएम मोदी के नए सलाहकार बनाए गए अमित खरे, जिनके कंधों पर आया PMO का बड़ा जिम्मा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में कई बड़े बदलाव हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नए सलाहकार अमित खरे (Amit Khare) को अब कई बड़ी और अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं. वे सरकार के लिए तकनीक, सामाजिक, कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण और कृषि जैसे कई अहम क्षेत्रों का ध्यान रखेंगे. इसके अलावा अतिरिक्त सचिव पी अमुधा के जाने से पीएमओ के मध्यम स्तर पर भी बदलाव हुए हैं. उनकी जगह अतिरिक्त सचिव पुण्य सलिलिया श्रीवास्तव ने ली है. उनके हिस्से में भी कई जरूरी विभाग आए हैं. वे खरे के साथ मिलकर काम करेंगी.

शिक्षा और सूचना एवं संचार के पूर्व सचिव खरे 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा बने थे. जिसके बाद 16 अहम वर्टिकल्स में बड़े बदलाव हुए ते. इन 16 वर्टिकल्स में से 5 की फाइल सीधे खरे के पास जाएंगी. इनमें सभी बड़े सोशल और वेलफेयर वर्टिकल्स हैं. जिनमें के शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, युवा मामले और खेल, आयुष, पर्यटन, संस्कृति, जनजातीय मामलों के साथ-साथ अल्पसंख्य मामलों जैसे अहम मंत्रालय भी शामिल हैं.

खरे ग्राणीण और कृषि क्षेत्र की भी देखरेख करेंगे. इनमें सहकारिता, ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामलों, जल शक्ति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, ऊर्वरक और रसायन मंत्रालय शामिल हैं. 'हर घर जल' जैसी योजनाओं और किसानों के मद्देनजर ये पीएमओ के लिए काफी जरूरी क्षेत्र हैं. इनके अलावा नए सलाहकार के जिम्मे विज्ञान और तकनीक, पृथ्वी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, संचार, आधार, डीबीटी और डिजिटल पेमेंट जैसे मंत्रालय और विभाग भी होंगे.

गृहमंत्रालय से पीएमओ में आईं पुण्य सलिलिया श्रीवास्तव को कल्याण के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है. श्रीवास्तव की तरफ से फाइलें खरे के पास जाएंगी. यह तय किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज के क्षेत्र श्रीवास्तव के जरिए प्रमुख सचिव से पीएम तक पहुंचाएंगे.

संयुक्त सचिव के तौर पर पीएमओ में शामिल होने वाली मीरा मोहंती ग्रामीण और मानव संसाधन का क्षेत्र संभालेंगी. इससे पहले ग्रामीण कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी अमुधा के पास थी.

पीएम मोदी के एक और सलाहकार भास्कर खुल्बे शासन, निगरानी और समन्वय, और प्रशासन कार्यक्षेत्र संभालेंगे. पीके मिश्रा एचआर वर्टिकल को सीधे तौर पर संभालना जारी रखेंगे, इसमें ACC नियुक्तियों, कानून और न्याय मंत्रालय औऱ कैबिनेट सचिवालय से संबंधित फाइलें होती हैं.