दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखा और मांग की है कि "पेगासस मुद्दे पर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है।" बता दें कि पेगासस जासूसी मामले (Pegasus case) की जांच के लिए दायर अर्जियों में से एक के याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक और पूरक अर्जी लगाई है. न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर अर्जी का ये हलफनामा दाखिल किया गया है.
न्यूयॉर्क टाइम्स ( New York Times) ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी. शर्मा ने इस आधार पर मांग की है कि सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कराई जाए.
अर्जी में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि भारत सरकार ने 2017 में मिसाइल प्रणाली सहित हथियारों के लिए $ 2 बिलियन के पैकेज के हिस्से के रूप में पेगासस की खरीद की थी. सुप्रीम कोर्ट में मूल पेगासस मामले में याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने ये याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस लोकुर आयोग पर पहले ही रोक लगा चुका है. उस दिन सुनवाई के दौरान कोर्ट को बंगाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आयोग वैधानिक बॉडी है और उसे सरकार आदेश जारी नहीं कर सकती है.