Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रीन कॉरिडोर में इस साल 60 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य तेल कंपनियों को दिया है, जिनसे काम करवाने का जिम्मा परिवहन विभाग का है। इस संंबंध में परिवहन विभाग ने तेल कंपनियों को लिखा है और उनसे बैठकें भी कर ली हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम के साथ हुई बैठक में विस्तृत रणनीति पर चर्चा करने के साथ तेल कंपनियों को इस साल का लक्ष्य दे दिया गया है। प्रदेश के छह ग्रीन कॉरिडोर में इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित किया जाएगा। लगभग सभी नेशनल हाइवे व फोरलेन इसमें शामिल हैं, जहां पर लोगों को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इस तरह की सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रदेश में लागू करने से पहले सरकार चाहती है कि आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय भी चाहता है कि सभी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे स्टेशन स्थापित हों। खासकर हर पेट्रोल पंप पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट सफल हो पाएगा।
इसके अलावा भी होटलों में ऐसे ईवी स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। अभी तक सबसे अधिक शिमला में होटलों में भी ऐसे स्टेशन लगाए जा रहे हैं, ताकि वहां पर ठहरने वाले पर्यटकों को वहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की सुविधा हासिल हो जाए। अभी तक राज्य में 23 स्टेशन परिवहन विभाग द्वारा तैयार करवा दिए गए हैं, इसमें एचआरटीसी ने भी लगाए हैं और कुछ पेट्रोल पंपों में लगाए जा चुके हैं। वहीं, 38 पेट्रोल पंपों पर आने वाले दिनों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएंगे। उनके लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने बिजली बोर्ड का बाकायदा पैसा भी जमा करवा दिया है। इनके लगने के बाद अतिरिक्त रूप से 60 और चार्जिंग स्टेशन यहां पर स्थापित करने का लक्ष्य इस साल रखा गया है। शिमला में 20 प्राइवेट होटलों में ऐसे स्टेशन लगे हैं, वहीं एचपीटीडीसी के होटलों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सरकारी रेस्ट हाउस व गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बेहतरीन पहल की है। हाल ही में युवाओं को स्वरोजगार देते हुए सरकार ने सरकारी महकमों में 100 इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाने को लेकर काम शुरू किया है।