किडनी रैकेट मामले में 6 लोग गिरफ्तार, डॉक्टर भी शामिल, जानें पूरा खुलासा
और आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है।
विशाखापट्टनम (आईएएनएस)| विशाखापट्टनम पुलिस ने किडनी रैकेट मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 326 और 420 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, मामले में और आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है।
पुलिस ने रविवार को कहा, उन्होंने एक निजी अस्पताल के डॉक्टर परमेश्वर राव और बिचौलियों कामाराजू, श्रीनू, शेखर, एलिना और कोंडम्मा को गिरफ्तार किया है।
विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त त्रिविक्रम वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिरोह वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे परिवारों को निशाना बना रहा था। पुलिस प्रमुख ने कहा कि शहर के तिरुमाला अस्पताल में किडनी (गुर्दे) की सर्जरी की गई। पुलिस जांच में पता चला कि हाल ही में विनय कुमार और वासुपल्ली श्रीनिवास राव के किडनी के दो ऑपरेशन हुए थे।
इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब विशाखापट्टनम में वाम्बे कॉलोनी निवासी विनय कुमार ने पुलिस में शिकायत की जिसमें उसने बताया कि एक एजेंट ने उसे अपनी एक किडनी बेचने का लालच दिया था। एजेंट ने विनय से वादा किया था कि उसके लिए उसे 8.5 लाख रुपये मिलेंगे। इसके बाद एक निजी अस्पताल में उसकी एक किडनी निकाली गई। उसे 16 दिसंबर 2022 को केवल 2.5 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
रैकेट में डॉक्टरों की संलिप्तता पर पुलिस का फोकस था। किडनी की सर्जरी में दो डॉक्टरों की अहम भूमिका पाई गई। नरला वेंकटेश्वर राव पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है। किडनी रैकेट के मामले में उसे पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
अवैध किडनी प्रत्यारोपण को गंभीरता से लेते हुए विशाखापट्टनम जिला प्रशासन ने शनिवार को तिरुमाला अस्पताल को सील कर दिया। अधिकारियों ने अस्पताल के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री विददाला रजनी ने कहा है कि अवैध किडनी प्रत्यारोपण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि पेंडुर्थी स्थित तिरुमाला अस्पताल द्वारा चलाए जा रहे किडनी रैकेट की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने वादा किया है कि इस रैकेट में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी।