नौकरी से निकाले गए 24 बाबू, फर्जी नियुक्ति पर सरकार ने लिया एक्शन

यूपी। एटा में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 वर्ष पहले फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले कलक्ट्रेट के 24 बाबू बर्खास्त कर दिए गए हैं। 1993 से 1995 के बीच बिना किसी सरकारी आदेश के इनको नियुक्त किया गया था। इनमें से 13 एटा के तो 11 कासगंज के हैं (तब कासगंज, एटा जिले में ही शामिल था)। इनमें से 15 लिपिक तो सेवानिवृत्त भी हो चुके है। इन सभी से सैलरी के पैसे की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ओर से वर्ष 1995 में डीएम एटा को एक पत्र मिला। इसमें 24 लोगों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए। इस आदेश के बाद उस समय डीएम रहे मेजर आरके दुबे ने इन्हें नौकरी दे दी। नौकरी के चार वर्ष बीतने के बाद एक शिकायत की गई। इसमें दी गई नौकरी का आदेश फर्जी बताया गया था। शिकायत के बाद राजस्व परिषद से भेजे गए पत्र के बारे में पूछा गया। इसमें जवाब आया कि परिषद की ओर से ऐसा कोई आदेश हुआ ही नहीं। ये जानकर उस समय तैनात रहे अधिकारी दंग रहे गए। डीएम को जांच के निर्देश दिए गए। धीरे-धीरे जांच गर्त में चली गई। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2019 में मंडलायुक्त अलीगढ़ को दोबारा शिकायत की गई। इस शिकायत पर तत्कालीन डीएम एटा सुखलाल भारती को जांच कराने के आदेश दिए गए। उन्होंने नियुक्ति सबंधी पत्रावली जब तलब की तो यह फाइल कलक्ट्रेट में नहीं मिली। कर्मचारियों से पूछा गया तो वे टालमटोल करते रहे। सवाल था कि आखिर पूरी पत्रावली कार्यालय से कहां चली गई। बिना पत्रावली जांच भी संभव नहीं है। डीएम ने फिर से यह जांच शुरू कराई तो कलक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। जांच में सच सामने आ गया। इन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। सभी से सरकारी पैसे की रिकवरी होगी। इसमें एटा में अभी चार कर्मचारी ही कार्यरत है। उनको सेवा पदच्युत कर दिया गया है।

एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश ने बताया, जांच टीम की ओर से सभी कर्मचारियों के लिए नोटिस जारी किए गए थे। पुनः समय मागे जाने पर फिर अवसर दिया गया था। • तब भी जवाब न देने पर एटा में वर्तमान में कार्यरत चार कर्मचारियों को सेवा से पदच्युत कर उनके सेवाकाल में लिए गये सभी प्रकार के भुगतानों की रिकवरी के आदेश पारित किए गए हैं। शेष 15 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन रोकने की कार्रवाई करने एवं सेवा काल व सेवाकाल के उपरान्त उनकी ओर से लिए गए सभी भुगतानों की रिकवरी के आदेश पारित किए गए है। अभिलेखों के गायब होने में संदिग्ध दो कर्मचारियों के विरुद्ध पेंशन रोकने की कार्रवाई के आदेश पारित किये गये।