चेन्नई: राज्य एमएसएमई संघों ने राज्य सरकार से उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए बिजली शुल्क कम करने का अनुरोध किया।
एक विज्ञप्ति के अनुसार, आर्थिक मंदी, कच्चे माल की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि और जनशक्ति की कमी के कारण पिछले दो वर्षों में एमएसएमई काफी तनाव में रहे हैं।
इसके अलावा, बिजली दरों में वृद्धि के कारण, एमएसएमई को पिछले एक साल से अपना व्यवसाय संचालित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम राज्य सरकार के समक्ष मुद्दों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। इसके अलावा, साल-दर-साल बिजली शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव एमएसएमई के अस्तित्व को चुनौती देगा” विज्ञप्ति में कहा गया है।
एसोसिएशन ने सौर नेटवर्किंग शुल्क हटाने का भी अनुरोध करते हुए कहा कि टैंगेडको को नेटवर्किंग शुल्क से होने वाली आय बहुत न्यूनतम है।