पश्चिम बंगाल विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर चर्चा होगी

पश्चिम बंगाल विधानसभा सोमवार से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान मणिपुर में जातीय हिंसा पर चर्चा करेगी।

यह निर्णय एक 'सर्वदलीय' बैठक में लिया गया, जिसका विपक्षी भाजपा ने बहिष्कार किया। बैठक में आईएसएफ के एकमात्र विधायक नवसाद सिद्दीकी भी मौजूद नहीं थे।

टीएमसी के मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने पीटीआई-भाषा को बताया, "यह निर्णय लिया गया है कि मणिपुर की स्थिति और पूर्वोत्तर राज्य जिस मानवीय संकट का सामना कर रहा है, उस पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। तारीख और किस नियम के तहत चर्चा होगी, यह अभी तय नहीं हुआ है।"

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि केंद्र और मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों की "विभाजनकारी" नीतियों के कारण मणिपुर में जातीय संघर्ष हुआ।

3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोगों की जान चली गई है, और कई घायल हुए हैं, जब मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था।

विपक्षी भाजपा, जो पिछले कुछ सत्रों से सर्वदलीय बैठकों और व्यापार सलाहकार समिति की बैठकों का बहिष्कार कर रही है, ने कहा कि वे विधानसभा में मणिपुर पर ऐसी किसी भी चर्चा का विरोध करेंगे।

भाजपा ने कहा कि वह राज्य में पंचायत चुनावों में हुई हिंसा पर चर्चा चाहती है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई।

भाजपा के सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष ने कहा, "राज्य सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हम बंगाल में महिला सुरक्षा और राज्य में पंचायत चुनाव हिंसा पर चर्चा चाहते हैं।"

मानसून सत्र दो सप्ताह तक चलने की संभावना है.