New Delhi नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा होने से कुछ हफ़्ते पहले, कांग्रेस राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के खिलाफ एक वैकल्पिक मंच बनाने की कोशिश में लेफ्ट फ्रंट के साथ एक और चुनावी गठबंधन को लेकर अनिश्चित दिख रही है।
इस पर कुछ लेफ्ट नेताओं ने कड़ी आलोचना की है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) के राज्य इकाई सचिव मोहम्मद सलीम ने गठबंधन की मांग को दोहराया है।
उन्होंने एक मजबूत, जमीनी स्तर पर आधारित लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जबकि परोक्ष रूप से अपने पार्टनर से फैसला लेने और प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया। उन्होंने साथ ही संभावित पार्टनर की हिचकिचाहट और पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल की भूमिका दोनों की आलोचना की। दरअसल, सलीम कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत पर जल्द फैसला लेने का खुले तौर पर आग्रह कर रहे हैं। जवाब में, राज्य कांग्रेस नेतृत्व ने हाल ही में पलटवार करते हुए सलीम के बार-बार के ताने को खारिज कर दिया। "गैर-ज़रूरी दखलअंदाज़ी बंद करें। कांग्रेस सही समय पर अपने फैसले खुद लेगी। हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, दूसरी पार्टियों के प्रति नहीं," एक क्षेत्रीय कांग्रेस नेता ने लेफ्ट नेता का नाम लिए बिना सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी।
इस तरह की बातचीत के बाद, गठबंधन की संभावना और भी अनिश्चित लग रही है। इससे पहले, क्षेत्रीय गठबंधन राज्य में किसी भी पार्टी को राजनीतिक हाशिये से बाहर निकालने में नाकाम रहे, दोनों ही अब विधानसभा में सीटलेस हो गए हैं और कांग्रेस सिर्फ़ एक लोकसभा सीट जीत पाई है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर, CPI(M) ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद असफल रही है। 2004 के लोकसभा चुनावों में त्रिशंकु संसद बनी, जहाँ कांग्रेस (145 सीटें) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन साधारण बहुमत से बहुत दूर थी। लेफ्ट सहित कई राजनीतिक दलों ने बीजेपी (138) को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन सरकार का समर्थन करने पर सहमति जताई। असल में, कम्युनिस्ट (60) गठबंधन के मुख्य आधार बन गए। लेकिन 2008 में भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब लेफ्ट, खासकर CPI(M) ने इसे अपनी लंबे समय से चली आ रही साम्राज्यवाद विरोधी स्थिति और अमेरिकी प्रभाव के प्रति संदेह से समझौता माना।
जुलाई 2008 में, लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA)-I सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे संसद में विश्वास मत हुआ। यह एक निर्णायक क्षण था जिसने राष्ट्रीय राजनीति में लेफ्ट के प्रभाव को कमजोर कर दिया। 2004 में लोकसभा की 60 सीटों की अपनी सबसे ऊंची चोटी से, 2009 के संसदीय चुनाव में लेफ्ट की ताकत घटकर सिर्फ़ लगभग दो दर्जन रह गई। इस नतीजे ने राष्ट्रीय नीति को आकार देने की लेफ्ट की सीमित क्षमता को उजागर कर दिया। उनके विरोध को विरोधियों ने बाधा डालने वाला बताया, और इस घटना ने भारतीय राजनीति में उनकी घटती प्रासंगिकता में योगदान दिया, खासकर जब कांग्रेस नए सहयोगियों के साथ विश्वास मत में बचने में कामयाब रही।
CPI(M) के अंदर ज़ोरदार लड़ाई छिड़ गई, जिसमें पश्चिम बंगाल और केरल के नेताओं के बीच साफ़ बँटवारा हो गया। ममता बनर्जी के उदय के बाद, जो तब BJP के साथ थीं, पहले वाले कांग्रेस को खुश रखना चाहते थे। इस बीच, केरल वालों ने मना कर दिया, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति ने उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ़ मज़बूती से खड़ा कर दिया था। आज भी ऐसी ही स्थिति है। हालाँकि, बदले हुए राजनीतिक माहौल में, जहाँ पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हारने के बाद, लेफ्ट अब आने वाले विधानसभा चुनावों में केरल में मुश्किल स्थिति में है, यह उनके लिए अब एक मजबूरी वाला विकल्प है।