शिक्षक घोटाला: कलकत्ता HC ने CBI को माणिक भट्टाचार्य की सभी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया

शिक्षक घोटाला

Update: 2023-02-27 12:16 GMT
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को सीबीआई को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की देश और विदेश में सभी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया। करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सोमवार दोपहर को शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े दो मामलों में भट्टाचार्य द्वारा 7,00,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करने की समय सीमा से चूकने की घटना पर कड़ा संज्ञान लिया।
समय सीमा समाप्त होने से नाराज न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सीबीआई को भारत या विदेश में भट्टाचार्य की सभी संपत्तियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया।
पहला जुर्माना कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मायारानी पाल द्वारा दायर एक मामले में लगाया गया था, जो 2014 में शिक्षक पात्रता (टीईटी) के लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुई थी।
उसने अदालत से शिकायत की कि चूंकि 2014 के परिणाम समय पर घोषित नहीं किए गए थे, इसलिए वह 2016 और 2020 में आगे की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाई, जिसके बाद उसने अपनी योग्यता आयु को पार कर लिया। चूंकि भट्टाचार्य तब डब्ल्यूबीबीपीई के अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया और उन पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
कुछ दिनों बाद, एक अन्य उम्मीदवार साहिला परवीन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहाँ उसने दावा किया कि उसने 2017 की टीईटी परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार के रूप में आरटीआई के तहत अपनी लिखित परीक्षा की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (एमआर) शीट की एक प्रति मांगी थी। और आवश्यक शुल्क भी जमा किया।
हालांकि, डब्ल्यूबीबीपीई, जिसके अध्यक्ष भट्टाचार्य थे, ने उन्हें ओएमआर शीट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई। उस मामले में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 5,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पाया कि जुर्माने की राशि के भुगतान की समय सीमा चूकने के बावजूद, न तो भट्टाचार्य ने भुगतान करने के लिए कोई पहल की और न ही इस मामले में अपनी असमर्थता के बारे में अदालत को सूचित किया। इसके बाद उन्होंने सीबीआई को उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया।
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