Kolkata: वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने सोमवार को समिति की रिपोर्ट पर आम सहमति बनने का भरोसा जताया और पुष्टि की कि रिपोर्ट आगामी बजट सत्र में पेश की जाएगी। पाल ने एएनआई से कहा, "हम बजट सत्र में रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि जेपीसी पिछले 6 महीनों से लगातार बैठक कर रही है और देश भर में बैठकें कर रही है। भाजपा सांसद ने कहा , " जेपीसी पिछले 6 महीनों से लगातार बैठक कर रही है और देश भर में बैठकें कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सभी आम सहमति
पर पहुंचेंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। पिछली बार हमें इसे शीतकालीन सत्र में पेश करना था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया था, इसलिए हम इस रिपोर्ट को बजट सत्र में पेश करने जा रहे हैं।"
आरजी कार मामले में आज सियालदह कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बारे में उन्होंने कहा, "यह एक जघन्य अपराध था जिसने न केवल कोलकाता के लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यायपालिका ने इतने कम समय में मामले की सुनवाई की है और उस पर आरोप तय किए हैं, हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि उसे सबसे कठोर सजा दी जाएगी; उसे फांसी की सजा दी जाएगी..." वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक , 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। जेपीसी कानून में व्यापक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श कर रही है। (एएनआई)
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