Suvendu बोले- अगले चुनाव से पहले विपक्ष को खत्म करने के लिए टीएमसी चुनाव बाद हिंसा में लिप्त

सिलीगुड़ी Siliguri: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा में लगी हुई है क्योंकि वह अगले चुनावों से पहले राज्य में विपक्ष का सफाया करना चाहती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने शनिवार को सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "टीएमसी अगले चुनावों से पहले विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उनके पास पर्याप्त जनादेश नहीं है।" वरिष्ठ भाजपा नेता ने बताया कि हालांकि उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया , लेकिन उन्हें राज्य में 39 प्रतिशत वोट मिले हैं और वे 90 विधानसभा सीटों पर भी आगे चल रहे हैं। अधिकारी ने भाजपा के चुनावी प्रदर्शन का ब्योरा देते हुए कहा, ''भाजपा को ( लोकसभा चुनाव में) 21-22 सीटें नहीं मिलीं , उसे 12 सीटें मिलीं। यह ठीक है। लेकिन भाजपा को पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में 39 फीसदी वोट मिले और राज्य में उसे 2 करोड़ 33 लाख वोट मिले। टीएमसी जानती है कि भाजपा 90 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है, 146 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के पास 40 फीसदी वोट शेयर है।'' टीएमसी पर राज्य में चुनावी कदाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए अधिकारी ने कहा कि कूचबिहार के जिलाधिकारी अरविंद कुमार मीना ने भाजपा उम्मीदवार निसिथ प्रमाणिक को हराया। भाजपा नेता ने कहा, ''हर कोई जानता है कि कैसे उन्होंने कुछ क्षेत्रों का चयन किया और चुनाव और मतगणना में धांधली की। कूचबिहार में 18वें राउंड तक भाजपा उम्मीदवार निसिथ प्रमाणिक आगे थे उन्होंने कहा, "फॉर्म 17सी में दर्ज ईवीएम मशीन नंबर मशीनों पर दर्ज नंबरों से मेल नहीं खाता। हमारे काउंटिंग एजेंटों को डीएम ने काउंटिंग हॉल से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया था।" अधिकारी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी का प्रदर्शन "लोगों के जनादेश" को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह राज्य सरकार और पुलिस के साथ-साथ इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपीएसी) द्वारा रची गई साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा, "यह कूचबिहार से संदेशखली तक, कैनिंग से डायमंड हार्बर तक सच था। यह लोगों का जनादेश नहीं था, यह प्रशासन, पुलिस, आईपीएसी की साजिश का नतीजा है।"Siliguri

दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्टा ने कहा, "बंगाल में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वह टीएमसी का मॉडल है...लोगों को आतंकित करना टीएमसी का मॉडल है...आयातित वोटों के कारण, इस बार टीएमसी जीती है। बंगाल के लोगों की ओर से, मैं केंद्र सरकार से बंगाल को बचाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील करता हूं...अभी जो स्थिति हो रही है, केंद्रीय बलों को यहां होना चाहिए...लेकिन वे कब तक कुछ कर सकते हैं...इसलिए केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए।" पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद मोहन बोस के बारे में बोलते हुए , अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल के पास पर्याप्त संवैधानिक शक्ति है जिसका उपयोग राज्य में संवैधानिक पतन के दौरान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, " राज्यपाल जानते हैं कि क्या करना है। वह संवैधानिक प्रमुख हैं और वह एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, जानकार व्यक्ति हैं। मुझे चल रही कानूनी कार्यवाही पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राज्यपाल के पास पर्याप्त संवैधानिक शक्तियाँ हैं और उन्हें उनका उपयोग करना चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक पतन है। "Governor CV Anand Bose

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया । समिति में पार्टी सांसद बिप्लब कुमार देब, रविशंकर प्रसाद, बृज लाल और कविता पाटीदार शामिल हैं, जबकि देब इसके संयोजक हैं, जो स्थिति का तत्काल जायजा लेंगे और आगे की रिपोर्ट देंगे। "हमने अभी-अभी भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव संपन्न होते देखे हैं। राष्ट्रीय चुनाव के साथ-साथ हुए विधानसभा चुनावों में से दो राज्यों में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। यह सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, कहीं से भी राजनीतिक हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर , जो चुनाव के बाद की हिंसा की चपेट में है, जैसा कि हमने 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद देखा था," भाजपा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। भाजपा ने कहा कि देश भर में लोकसभा चुनाव हुए और पश्चिम बंगाल को छोड़कर कहीं से भी राजनीतिक हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई । विज्ञप्ति में कहा गया, "ममता बनर्जी मूकदर्शक बनी हुई हैं, जबकि उनकी पार्टी के अपराधी विपक्षी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर हमला करते हैं और उन्हें डराते-धमकाते हैं। यहां तक ​​कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इन ज्यादतियों पर ध्यान दिया है और सीएपीएफ की तैनाती 21 जून तक बढ़ा दी है और मामले की सुनवाई 18 जून को तय की है।" पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को गुरुवार को पुलिस ने राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया। वे चुनाव बाद हुई हिंसा के कथित पीड़ितों के साथ राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस से मिलने जा रहे थे। इस महीने की शुरुआत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि वे राज्यपाल से मिलने नहीं जा रहे हैं ।

उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस Governor CV Anand Boseको पत्र लिखकर चुनाव बाद की हिंसा में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की कथित भूमिका पर चिंता जताई थी और उनसे 2021 में चुनाव के बाद ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था। (एएनआई)