कोलकाता बलात्कार की घटना पर Supreme Court ने पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल पूछे

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल पुलिस से विभिन्न मुद्दों पर सवाल पूछे, जिनमें प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, शव को परिवार को सौंपने में देरी और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भीड़ के हमले के दौरान महिलाओं, डॉक्टरों की सुरक्षा करने में कथित विफलता शामिल है। अदालत ने चिकित्सा पेशेवरों को अपने कर्तव्यों पर लौटने के लिए भी कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की एक पीठ जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने आरजी कर घटना में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किया ।

सुप्रीम कोर्ट , जिसने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का स्वत: संज्ञान लिया है, ने मामले की सुनवाई करते समय ये सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का भी गठन किया है "अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकतीं और सुरक्षित नहीं रह सकतीं, तो हम उन्हें समानता के मूल अधिकार से वंचित कर रहे हैं। हमें कुछ करना होगा" न्यायालय ने कहा।

शीर्ष न्यायालय ने कॉलेज के सिद्धांत पर संदेह जताया कि इसे आत्महत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की गई और माता-पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में तीन घंटे की देरी पर पश्चिम बंगाल सरकार से भी सवाल किया और कहा कि ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह चला और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसने आगे कहा कि देर रात तक कोई एफआईआर नहीं हुई, यह कहते हुए कि यह हत्या का स्पष्ट मामला है। सर्वोच्च न्यायालय के सवाल का जवाब देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच से पता चलता है कि यह हत्या का मामला था। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के बाद अप्राकृतिक मौत से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे अस्पताल में हुआ एक गंभीर अपराध बताया और पुलिस से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि तोड़फोड़ करने वालों को अस्पताल में घुसने की अनुमति देना। न्यायालय ने पहले मुखबिर और अन्य तथ्यों के बारे में भी जानना चाहा। न्यायालय ने यह भी जानना चाहा कि शव को दाह संस्कार के लिए माता-पिता को कब सौंपा गया? शीर्ष अदालत ने कहा कि शव को अंतिम संस्कार के लिए रात 8:30 बजे सौंप दिया गया था और एफआईआर रात 11:45 बजे दर्ज की गई, जो कि अंतिम संस्कार के लिए शव सौंपने के बाद तीन घंटे से अधिक की देरी को दर्शाता है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को इस घटना के बारे में भी बताया गया कि जब आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टरों को भीड़ ने धमकाया तो पुलिस मौके से भाग गई थी। डॉक्टरों के एक संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कोर्ट को ये तथ्य बताए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस घटना के बाद कई डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरजी कर अस्पताल में तैनात पुलिस अधिकारी तोड़फोड़ के दौरान भाग गए और जब भीड़ अस्पताल पर हमला कर रही थी तो नर्सों के ड्रेसिंग रूम में छिप गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताया और पूछा कि पुलिस क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "पुलिस मौके से कैसे भाग सकती है?" सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि देश में डॉक्टरों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आरजी कर अस्पताल में पर्याप्त सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मेडिकल प्रोफेशनल्स से भी अपने काम पर लौटने को कहा। (एएनआई)