West Bengal पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल सरकारThe West Bengal government ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुस्लिम बहुल जिले में सांप्रदायिक दंगों के दौरान बम विस्फोट हुए थे और उन्होंने हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने की प्रार्थना की थी।
राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि जिले में हिंसा को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत के समक्ष प्रार्थना की कि जिले की जमीनी स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) की तैनाती को और समय के लिए बढ़ाया जाए।मुर्शिदाबाद के सुती, समसेरगंज-धुलियान के अशांत इलाकों में फिलहाल केंद्रीय बलों की करीब 17 कंपनियां तैनात हैं।
एक अन्य याचिकाकर्ता ने हिंसा से विस्थापित लोगों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए राज्य सरकार से कदम उठाने की प्रार्थना की। राज्य ने दलील दी कि कुछ प्रभावित परिवार पहले ही अपने घरों को लौट चुके हैं।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा से बचकर कई लोगों ने निकटवर्ती मालदा जिले में एक स्कूल में बने राहत शिविर में शरण ली है।
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