आरजी कर विरोध: CM Mamata ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को बातचीत के लिए नया निमंत्रण भेजा
West Bengal कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को एक नया पत्र भेजा है, जिसमें गुरुवार शाम 5 बजे तक राज्य सचिवालय नबन्ना में प्रतिनिधिमंडल भेजने की नई समयसीमा दी गई है।
हालांकि, नए पत्र में मुख्य सचिव ने जूनियर डॉक्टरों की बैठक में शामिल होने की दो महत्वपूर्ण शर्तों को खारिज कर दिया है, पहली 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से संबंधित है और दूसरी प्रस्तावित बैठक का सीधा प्रसारण करने की मांग है।
मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है, "बैठक में सुचारू चर्चा सुनिश्चित करने के लिए केवल 15 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि दल शामिल होगा। बैठक का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। हालांकि, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है।" बाद में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की मांग के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मिलकर “खुश होंगी”।
मुख्य सचिव के कार्यालय से गुरुवार दोपहर 2.05 बजे यह विज्ञप्ति भेजी गई। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फोरम (डब्ल्यूबीजेडीएफ) के बैनर तले प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर साल्ट लेक स्थित राज्य स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय के सामने मंगलवार दोपहर से शुरू हुए अपने धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन हैं। उन्हें विज्ञप्ति मिल गई है और वे मामले में अगली कार्रवाई पर चर्चा कर रहे हैं।
इस बीच, पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ डॉक्टरों के संगठन ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स (जेपीडी) ने जूनियर डॉक्टरों के रुख के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त की है और यहां तक कि धमकी दी है कि अगर राज्य सरकार उनके जूनियर समकक्षों के खिलाफ कोई कार्रवाई या कार्यवाही शुरू करती है तो वे भी काम बंद विरोध में शामिल होंगे।
जेपीडी के प्रतिनिधियों की एक टीम दोपहर में साल्ट लेक में डब्ल्यूबीजेडीएफ द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और इस संबंध में स्पष्ट घोषणा की। वरिष्ठ डॉक्टरों ने पारदर्शिता के लिए बैठक का सीधा प्रसारण करने की जूनियर डॉक्टरों की मांग का भी समर्थन किया। बुधवार दोपहर को प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने मुख्य सचिव की ओर से वार्ता के लिए पहले जारी किए गए पत्र को खारिज कर दिया और इस संबंध में चार शर्तें रखीं। प्रदर्शनकारियों की वार्ता की शर्तें थीं- 30 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में बैठक, सभी पक्षों के बीच पारदर्शिता के लिए बैठक का सीधा प्रसारण और शुरू से ही तय पांच सूत्री एजेंडे के आधार पर बैठक। पहले से तय पांच सूत्री एजेंडे में प्रमुख मांगों में राज्य के स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को निलंबित करना शामिल है।
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के लिए मंगलवार शाम पांच बजे तक काम पर लौटने की समयसीमा तय की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी यही अपील जारी की। हालांकि, इसके बावजूद प्रदर्शनकारी डॉक्टर बलात्कार और हत्या की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं।
(आईएएनएस)