Kolkata कोलकाता: आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार एवं हत्या मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता की विशेष अदालत में दो अहम सुनवाई होगी। एक ओर, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले दूसरे भाग में मामले की सुनवाई करेगी। यह सुनवाई 27 सितंबर को होनी थी, लेकिन बाद में सोमवार को स्थगित कर दी गई। मामले में 42 पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक अधिवक्ताओं के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहने की उम्मीद है।
दूसरी ओर, कोलकाता की एक विशेष अदालत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें पूर्व और विवादास्पद आर.जी. कर प्रिंसिपल संदीप घोष के नार्को-विश्लेषण और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई है, जिसके अधिकार क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर में विशेष टिप्पणियों को देखते हुए दोनों अदालतों में इस मामले की सुनवाई महत्वपूर्ण है, जहां संबंधित न्यायाधीश ने 25 सितंबर को घोष और मंडल की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है।
उस दिन, सीबीआई के वकील ने विशेष अदालत में दावा किया कि मंडल के तत्कालीन एसएचओ रहते हुए ताला पुलिस स्टेशन में इस जघन्य बलात्कार और हत्या से जुड़े सबूतों और साक्ष्यों को बदला गया और उनके साथ छेड़छाड़ की गई। सीबीआई ने घोष और मंडल के रिमांड पत्र में विस्फोटक दावे का भी उल्लेख किया। रिमांड पत्र में कहा गया है, "दोनों आरोपियों से हिरासत में पूछताछ के दौरान, इस आशय के नए अतिरिक्त तथ्य सामने आए हैं कि ताला पुलिस स्टेशन में इस मामले से संबंधित कुछ झूठे रिकॉर्ड बनाए गए/बदले गए।