कोलकाता : 10 नवंबर 2026। पश्चिम बंगाल के रायगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक और आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म एवं हत्या मामले की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ ने मंगलवार को रायगंज पुलिस एनकाउंटर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने वालों से सख्ती से निपटना जरूरी है। रत्ना देबनाथ ने कहा कि उनके विचार में महिलाओं का सम्मान नहीं करने वालों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी की हत्या के मामले में भी इसी तरह की कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उनके बयान के बाद पश्चिम बंगाल में पुलिस मुठभेड़ों, महिला सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हो गई है।पानीहाटी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रत्ना देबनाथ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान रायगंज में हुई पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है और पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार है।रत्ना देबनाथ ने अपनी बेटी के साथ हुई घटना को याद करते हुए आरोप लगाया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में साक्ष्यों को नष्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं देखा है कि किस तरह इस मामले में सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ हुई।
उनके अनुसार, यदि वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उस समय सत्ता में होते, तो उनकी बेटी के मामले में परिवार को इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती।उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। रत्ना देबनाथ ने पुलिस मुठभेड़ों का समर्थन करते हुए कहा कि कई बार खतरनाक आरोपी पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर देते हैं और ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है।भाजपा विधायक ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने रायगंज की घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया और इसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त रुख का उदाहरण बताया।हालांकि, किसी आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और पुलिस की आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई अलग कानूनी विषय हैं। पुलिस मुठभेड़ की परिस्थितियों की जांच आवश्यक होती है, जबकि किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने का अधिकार न्यायालय के पास होता है।दरअसल, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में नाबालिग बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी दिलीप रॉय की सोमवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी।पुलिस के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम छापेमारी करने पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें दिलीप रॉय घायल हो गया।
घायल आरोपी को रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ की कार्रवाई आरोपी की ओर से की गई कथित गोलीबारी के जवाब में हुई थी। हालांकि, घटना के वास्तविक परिस्थितिजन्य तथ्यों का निर्धारण संबंधित जांच के आधार पर ही किया जा सकता है।रायगंज की इस घटना से पहले तीन नवंबर को एक नाबालिग बच्ची लापता हुई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन पांच नवंबर को उसका शव बरामद हुआ।पुलिस ने मामले की जांच के दौरान दिलीप रॉय को मुख्य आरोपी के रूप में चिह्नित किया था। इसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी।आरोपी की मुठभेड़ में मौत के बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि परिवार को इससे राहत महसूस हुई है।रायगंज एनकाउंटर का समर्थन करते हुए रत्ना देबनाथ ने अपनी बेटी के आरजी कर मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ हुई घटना में न्याय की प्रक्रिया लंबी खिंच गई है।रत्ना देबनाथ ने आरोप लगाया कि मामले में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट किए गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ अपराध करने वाले सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए।उन्होंने आरजी कर मामले के दोषियों के खिलाफ भी एनकाउंटर जैसी कार्रवाई की मांग की। हालांकि, उन्होंने किसी नए संदिग्ध व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया।
भाजपा विधायक ने बताया कि मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई कर रही है। इसलिए वह जांच के दौरान किसी व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं समझतीं।रत्ना देबनाथ ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में शामिल व्यक्तियों की जानकारी है। हालांकि, उनके इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित व्यक्तियों की आपराधिक जिम्मेदारी जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निर्धारित की जा सकती है।आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का मामला अगस्त 2024 में सामने आया था। नौ अगस्त को कोलकाता के इस सरकारी अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई थी।इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। चिकित्सकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने महिला सुरक्षा तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाई थी।मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच की जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि, पीड़िता के माता-पिता लगातार जांच की प्रगति और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।रत्ना देबनाथ ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया था। वह 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर पानीहाटी सीट से निर्वाचित हुईं।विधायक बनने के बाद भी उन्होंने आरजी कर मामले में न्याय की मांग जारी रखी है। सितंबर और नवंबर 2026 में उन्होंने सीबीआई की जांच की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया था।
उन्होंने कहा था कि सरकार बदलने के बावजूद जांच की गति से वह संतुष्ट नहीं हैं। रत्ना देबनाथ ने मामले में जवाबदेही तय करने और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को न्याय के दायरे में लाने की मांग की थी।मंगलवार को दिए बयान में रत्ना देबनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई।उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन सरकार का रवैया अपराधियों के प्रति नरम था। रत्ना देबनाथ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।हालांकि, ममता बनर्जी और पिछली सरकार के बारे में लगाए गए ये आरोप भाजपा विधायक के राजनीतिक बयान हैं। इन्हें किसी आधिकारिक जांच के प्रमाणित निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता।रायगंज मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी पुलिस कार्रवाई का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला होने की स्थिति में पुलिसकर्मियों को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है।मुख्यमंत्री के अनुसार, पुलिस को महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।वहीं तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं ने पुलिस मुठभेड़ों की बढ़ती घटनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं।
तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा कि दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में दोषियों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए संविधान और कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।विपक्षी नेताओं ने मुठभेड़ों की पारदर्शिता और जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।पश्चिम बंगाल में मौजूदा भाजपा सरकार के गठन के बाद रायगंज की घटना चौथी पुलिस मुठभेड़ बताई जा रही है। इससे पहले बारुईपुर, गायघाटा और शमशेरगंज में भी पुलिस मुठभेड़ों की घटनाएं सामने आई थीं।इन घटनाओं के बाद राज्य में अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्रवाई के तरीकों पर राजनीतिक मतभेद बढ़े हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ऐसी कार्रवाइयों को अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है।फिलहाल रत्ना देबनाथ के बयान ने रायगंज और आरजी कर मामलों को फिर चर्चा में ला दिया है। एक ओर उन्होंने अपनी बेटी के मामले में न्याय की मांग दोहराई है, वहीं दूसरी ओर रायगंज एनकाउंटर का समर्थन किया है।उनके बयान से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कठोर कार्रवाई और संवैधानिक न्यायिक प्रक्रिया के बीच चल रही बहस एक बार फिर सामने आई है। आरजी कर मामले की जांच जारी है और इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच एजेंसियों तथा न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करेगी।