राज्यपाल के खिलाफ 'छेड़छाड़' का मामला, राजभवन के तीन कर्मचारियों पर कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया

कोलकाता : राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने आयी शिकायतकर्ता को राजभवन परिसर से बाहर जाने से रोकने और हिरासत में लेने के मामले में कोलकाता पुलिस ने तीन कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

प्राथमिकी में मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। उनकी पहचान एसएस राजपूत, विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी), कुसुम छेत्री, जो सीसीटीवी फुटेज में एक बैग ले जाते हुए देखी गई थी, और राजभवन के चपरासी संत लाल के रूप में की गई।

इन तीनों पर 2 मई को कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद राजभवन की महिला कर्मचारी को गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया गया है। उन पर आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने की सजा) और 166 (लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून की अवज्ञा करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता, राजभवन में एक संविदा कर्मचारी, ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसे स्टाफ सदस्यों द्वारा हिरासत में लिया गया था और 2 मई को चुप रहने के लिए दबाव डाला गया था।

कथित पीड़िता पहले ही मामले के संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा चुकी है।

पिछले हफ्ते, राज्यपाल बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस को छोड़कर, राज्य के किसी भी नागरिक को ईमेल भेजने या राजभवन को कॉल करने पर घटना के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए एक पहल शुरू की।

"माननीय राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस ने पुलिस के शरारती और मनगढ़ंत आरोपों की पृष्ठभूमि में सच के सामने कार्यक्रम शुरू किया है कि राजभवन एक घटना के सीसीटीवी फुटेज को नहीं बख्श रहा है जो कि अवैध और असंवैधानिक जांच के तहत है। पुलिस,'' गवर्नर बोस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एक नोटिस में लिखा है।

पोस्ट में आगे लिखा गया, "माननीय राज्यपाल ने फैसला किया है कि सीसीटीवी फुटेज को पश्चिम बंगाल का कोई भी नागरिक देख सकता है, सिवाय राजनेता ममता बनर्जी और उनकी पुलिस के रुख के लिए, जो सार्वजनिक डोमेन में है।"